बेळगाव : भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आयुक्तांसमोर अहवाल सादर करण्यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करा अशी सूचना केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगातर्फे बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने सीमा भागात केल्या जाणाऱ्या कन्नडसक्तीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला होता त्यानंतर बेळगाव जिल्ह्याला भेट देऊन भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काबाबत अभ्यास अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला होता. तरीदेखील भाषिक अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली कर्नाटकात झालेल्या नाही तर भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचा कायदा धाब्यावर बसवत कन्नडसक्ती तीव्र करण्यात आली. नुकताच 25 जुलै रोजी कन्नडसक्ती विरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते त्याचप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला ई-मेल द्वारे माहिती देण्यात आली होती. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे सहाय्यक उपायुक्त एस शिवकुमार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून आयोगाने सादर केलेल्या अभ्यास अहवालानुसार भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्काचे संरक्षण करावे तसेच भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांसमोर अहवाल सादर करण्यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करावी अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. आता जिल्हाधिकारी याबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Belgaum Varta Belgaum Varta