बेळगाव : राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्याबाबत चौकशी आणि दोषारोप दाखल करण्यासाठी 60 ते 90 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्याचा महत्त्वाचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बजावला आहे. यासंदर्भात सुधारित नियमावली कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बजावल्याची माहिती ऍड. नितीन बोलबंदी व बेळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळगुंद यांनी पत्रकार परिषदेत …
Read More »
Belgaum Varta Belgaum Varta