नवी दिल्ली : कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत, हिजाब बाबतचा प्रश्न फक्त शाळांमधील बंदीचा आहे, हिजाब इतर कोठेही परिधान करण्यास मनाई नाही. दरम्यान, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी उठवण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे.
या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, घटनेच्या कलम 19, 21 किंवा 25 नुसार जर एखाद्या मुलीने तिच्या अधिकारांचा वापर करताना हिजाब घालण्याचा निर्णय घेतला तर सरकार तिच्यावर असे निर्बंध घालू शकते का? ज्यामुळे तिच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. यावर खंडपीठाने तोंडी टीका केली आणि म्हटले, ’प्रश्न असा आहे की, तुम्हाला हिजाब घालण्यापासून कोणीही रोखत नाही. तुम्हाला हवे तिथे तो घालता येतो. फक्त शाळेत बंधन आहे. आमचा प्रश्न फक्त शाळेशी संबंधित आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
Belgaum Varta Belgaum Varta