मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे दलितांचे खरे रक्षक : राजेंद्र पवार- वडर यांची माहिती

निपाणी (वार्ता) : दलित समुदायासाठी आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी राज्यातील काँग्रेस सरकार कार्यतत्पर आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे तर दिन दलितांचे नेहमीच विचार करीत असतात. त्यांच्या विकाकासाठी कार्यरत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितांच्यासाठी असलेल्या निधीवर इतर लोकांनी डल्ला मारत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नियमात दुरुस्ती करून दलितांचे निधी दलितांच्यासाठीच उपयोगात आणावे, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे दिन दलितांचे खऱ्या अर्थाने कैवारीच असल्याचे मत भोज माजी जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र पवार -वडर यांनी व्यक्त केले. ते गळतगा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राजेंद्र पवार म्हणाले, पूर्वी दलिताच्या विकासासाठी, त्यांच्या वसाहतीत विकास व्हावे यासाठी स्वतंत्र एस, सी,/ एस, पी,/ टी, एस, पी 7 डी ही योजना तयार करण्यात आले होते. त्यातून वर्षाकाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून त्यातून विकास साधण्यात येत होते. पण यामध्ये दलित वसाहतीत फक्त कामे करण्यात येत नव्हते तर दलितांचा निधी जनरल वसाहतीतही खर्च करण्यात येत होते. यामुळे त्यावेळी दलित समाजासाठी असलेल्या निधीवर इतर लोकांनी डल्ला मारत होते. याचा विचार करून दलित नेते, कार्यकर्ते, दलित संघटना, पदाधिकारी, साहित्यिक यानी याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सूचना केले. त्याचा विचार करून आणि परिपूर्ण अभ्यास करून गेल्या अधिवेशनात एस, सी, पी, टी, एस, पी, योजना लागू करून त्यातील 7 डी योजना रद्द करण्यात अली आहे. त्यामुळे यातून यापुढील काळात येणारा निधी फक्त दलित समाज आणि दलित समाजासाठीच उपयोगात आणता येणार आहे. जर कोणी या निधीचा उपयोग दलित समाज सोडून इतर समाजासाठी केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
दलित समाजातील नेते, कार्यकर्ते व नागरिकांनी याचा अभ्यास करून यापुढील काळात जर दलितांच्या साठी आलेला निधी इत्रेतर वापरलेले आढळल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करावे असे सांगून मुख्यमंत्री सिदरामय्या यांनी खास दलित समाजासाठी एस, सी, पी, टी, एस, पी, योजनेसाठी तब्बल 3 लाख 42 हजार 94 कोठी इतका प्रचंड निधी मंजूर केले आहेत. आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळातून मंजुरीही घेतले आहे.
महत्वाचा बदल
एस, सी, पी, टी, एस, पी च्या 7 डी योजनेत जर वर्षा अखेरीस काही रक्कम शिल्लक राहिल्यास टी रक्कम पुन्हा सरकारला परत जात असत. पण आता या योजनेतून 7 डी पद्धत रद्द केल्याने या योजनेत मंजूर करण्यात येणाऱ्या निधीपैकी जर काही रक्कम शिल्लक राहिल्यास टी रक्कम परत न जाता येणारा निधी त्यातच जमा होईल असा कायदा तयार करण्यात आल्याचे सांगून राजेंद्र पवार वडर यांनी मुख्यमंत्री सिदरामय्या आणि त्यांच्या मंत्री मंडळाचे कौतुक केले आहे.