इचलकरंजी पाणी योजनेस सीमाभागातूनही होणार विरोध

युवा नेते उत्तम पाटील; बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार निवेदन

निपाणी (वार्ता) : इचलरकंजी शहराला सुळकुड मधील दूधगंगा नदीच्या बांधाऱ्यावरून थेट पाईपलाईनद्वारे पिण्याच्या पाण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहे. पण या योजनेला कागल निपाणी व परिसरातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच आंदोलन करून विरोध केला आहे. सुळकुड बांधाऱ्याच्या पुढे कर्नाटकची हद्द सुरू होत असल्याने दूधगंगा नदी काठावरील गावातून या योजनेला पूर्णपणे विरोध होत असून दूधगंगा बचाव समितीच्या वतीने आपण याबाबत लवकरच बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असल्याची माहिती बोरगाव पिकेपीएसचे अध्यक्ष युवा नेते उत्तम पाटील यांनी दिली. बोरगाव येथे आयोजित बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.
उत्तम पाटील म्हणाले, इचलरकंजी करांना पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेसाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही सामोरे जावे लागणार आहे.दूधगंगा नदीवरील काळम्मावाडी बांधारा निर्मिती वेळी कर्नाटक व महाराष्ट्र शासनामध्ये दूधगंगा नदी पाणी वाटपाचा करार झाला आहे. त्यानुसार एकूण पाणीसाठ्यापैकी ४ टीएमसी पाणी हे कर्नाटकला देण्यात आले आहे. तसेच कोणत्या महिन्यात किती पाणी सोडायचे याचाही निश्चित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार दूधगंगा आणि वेदगंगा नदीतून कर्नाटकाला ४ टीएमसी पाणी देण्यात येत आहे.
दूधगंगा नदी काठावरील सीमाभागातील गावांमध्ये ऊस आणि इतर पिके घेतली जात आहेत. त्यामुळे पाण्याचा मोठा प्रमाणात उपसा होत आहे. याचा परिणाम म्हणून एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये नदीला पाणी कमी असते. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. अशी परिस्थिती असताना जर इचलकरंजीला सुळकुड बांधाऱ्यातून पाणी दिले तर कर्नाटक सीमा भागाला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सुळकुड बांधाऱ्यापुढे असणाऱ्या गजबरवाडी, मांगुर, बारवाड, कारदगा, चांदशिरदवाड, बेडकीहाळ, शमनेवाडी, भोज, कुन्नूर, जनवाड, सदलगा, बोरगाव, मलिकवाड, एकसंबा आदी गावे कर्नाटक हद्दीत येतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १६७ कोटी रुपयांची ही पाणी योजना मंजुरी केली आहे.
इचलकरंजीला दूधगंगा नदीतून पाणी दिल्यास भविष्यात कर्नाटक हद्दीतील दूधगंगा नदी काठावरील गावांना तीव्र पाणी टंचाईला सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे सीमाभागातील जनतेतून या योजनेला पूर्णविरोध असणार आहे. या योजनेला विरोध करण्यासाठी नदीकाठावरील गावांमध्ये बैठका घेतल्या जाणार असून कर्नाटक हद्दीतील दूधगंगा नदी काठावरील गावांना पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सुळकुड योजना हाणून पाडण्यासाठी सर्वच राजकीय नेते व शेतकरी एकत्रितपणे येऊन लढा उभारायचा आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी गट, तट, राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रितपणे येत आहेत. काही दिवसापूर्वीच कोल्हापूर येथे झालेल्या बचाव समिती बैठकीत कर्नाटक व महाराष्ट्र येथील अनेक राजकीय नेते उपस्थित होते. सर्वच नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूळकुड योजनेतून इचलकरंजीला पाणी देण्यास विरोध करण्यात येणार असल्याचे उत्तम पाटील यांनी सांगितले.