Belgaum Varta Belgaum Varta
निपाणी (वार्ता) : नीट परीक्षेच्या नावाखाली खाजगी क्लासेसनी बाजार मांडला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यातीलच विद्यार्थी अधिक प्रमाणात वैद्यकीय शिक्षण घ्यावेत, यासाठी दक्ष आहेत. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन एक्झाम’ ऐवजी प्रत्येक राज्याला वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठी केंद्र सरकारने निवड चाचणी परीक्षा घेणेची परवानगी द्यावी, अशी मागणी येथील माजी सभापती प्रा. राजन चिकोडे यांनी पत्रकांन्वये केली आहे.
पत्रकातील माहिती अशी, राज्य सरकार आपल्या खजिन्यातील कोट्यवधी रुपये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी खर्च करते. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजमध्ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश भागातील विद्यार्थी नीटच्या गुणवत्तेवर प्रवेश घेऊन डाॅक्टर बनतील. पण ते आपल्या राज्यात जाऊन तेथे हाॅस्पीटल उभे करतील. त्याचा कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र शासन आणि तेथील नागरिकांना कोणताच उपयोग होणार नाही.
वैद्यकीय शिक्षण हे रूग्णसेवा करण्यापेक्षा संपत्ती व प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी होत आहे. त्यामुळे नीट परीक्षेचे भुत विद्यार्थी वर्गाच्या डोक्यात बसले आहे. नीट परीक्षेचा निकाल जाहीर होण्यापुर्वीच आपण उत्तीर्ण होणार नाही, या भितीने आत्महत्यासारखा मार्ग निवडला जात आहे. नीट परीक्षांमध्ये सावळा गोंधळ उडत आहे.
तामिळनाडू राज्याने नीट परीक्षा न घेण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. शिवाय इतर राज्यातही होणे आवश्यक आहे. नीट परीक्षा मध्ये ७२० पैकी ७२० गुण मिळविणारे विद्यार्थी वैद्यकीय क्षेत्रात यशस्वी होतीलच असे नाही. त्याऐवजी वैद्यकीय काॅलेज मधील प्राध्यापकांनी आपल्या खाजगी क्लासेस कडे जास्त लक्ष देण्यापेक्षा विद्यार्थ्याच्याकडे लक्ष देऊन त्याला निष्णात डाॅक्टर करावे. शिवाय पुस्तकी ज्ञाना बरोबरच प्रात्यक्षिक वैद्यकीय ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळावे. यासाठी हवे तर एक वर्षा ऐवजी दोन वर्षे सरकारी वैद्यकीय दवाखान्यात सेवा देणे सक्तीचे करावे. पण नीटची टांगती तलवार नको, अशी मागणी पत्रकांन्वये केली आहे.
