ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा

डॉ. राजेश बनवन्ना : आम आदमी पक्षातर्फे तहसीलदार निवेदन
निपाणी (वार्ता) : गेल्या ७५ वर्षापासून शेतकऱ्यांचे कोणतेही प्रश्न सोडवले गेलेले नाहीत. लालबहादूर शास्त्री यांनी शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करून जय किसान जय जवान असा नारा दिला. पण त्याप्रमाणे कोणतेच काम झालेले नाही. शेतकरी हा अन्नदाता असून प्रत्येकाने त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यास देश सुजलाम सुफलाम होईल. पंजाब मध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार असून तिथे मिळणाऱ्या सुविधाही इथे मिळाव्यात, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे निपाणी येथील प्रमुख डॉ. राजेश बनवन्ना यांनी केले. याबाबत येथील तहसीलदार कार्यालयाला मंगळवारी (ता.१८) निवेदन देऊन ते बोलत होते. निवेदनातील माहिती अशी, शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या उसाला योग्य शास्त्रीय भाव मिळत नसल्याने आम आदमी पक्षातर्फे तीव्र निषेध करतो. खतांच्या किमतीत दिवसेंदिवस वाढ होत असून गेल्या 6-7 वर्षांपासून ऊसाचे दर ठरलेले आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या न्याय मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करतील अशी आशा आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली एफआरपी शेतकऱ्यांचा कृषी खर्च कमी करते आणि निश्चित केलेली एचआरपी ही अवैज्ञानिक आहे. ऊस वाहतुकीचा खर्च 1 किमी हात आहे आणि 100 कि.मी.साठी खर्च एक आहे. हे अवैज्ञानिक आहे. रासायनिक अंतरावरील वाहतुकीचा खर्च खंडित केला पाहिजे. जवळच्या शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळावा. सध्या आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाब राज्यात ऊसाची रिकव्हरी या भागापेक्षा कमी होती. मात्र 3,800 रुपये प्रति मेट्रिक टन भाव ठरवण्यात आला आहे. किमान 3,500 रुपये भाव द्या, अशी मागणी कर्नाटक शेतकरी संघटनेने केली आहे. ती योग्य असून त्यास त्वरित मंजुरीसाठी कार्यवाही केली जावी. उसापासून इथेनॉल, अल्कोहोल आणि वीज यांसारख्या उपपदार्थांच्या निर्मितीमुळे साखर कारखान्याला केवळ मोठे उत्पन्न मिळत नाही तर सरकारला 4,500 रुपयेही मिळतात. कर वसूल केला जात असून त्यातून सरकार प्रतिटन दोन हजार रुपये वसूल करत आहे. परत देण्याची व्यवस्था असावी.
ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस तोडणीनंतर 15 दिवसांत त्यांना बिल देण्याचे आदेश असून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. तो ताबडतोब लागू झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे हित पाहणारे सरकार आणि साखर मंत्रालय साखर कारखान्याच्या हिताची वाट पाहत आहे हे योग्य नाही. वरील बाबी तपासून शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी शास्त्रोक्त किंमत जाहीर करावी ही विनंती, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती साखर मंत्रालय, साखर आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. तहसीलदार प्रकाश कारंडे यांनी निवेदन स्वीकारून वरिष्ठांना पाठवण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी प्रा. कांचन बिरनाळे, वाशिम पठाण, आदर्श गिजवणेकर, नंदकिशोर कंगळे, प्रकाश पोळ, लतिफा पठाण, सदाशिव सुतार, आनंद कदम, विनोद कांबळे, संदीप आरेकर, हासन, मुल्ला राजू हिंग्लजे यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.