भाजप काळातील घोटाळ्यांच्या चौकशीला गती देणार

जी. परमेश्वर; आठवडाभरात मंत्री समितीची बैठक

बंगळूर : मागील भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या विविध घोटाळ्यांबाबत सरकार आणि तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या संदर्भात करावयाच्या कारवाईचा आढावा आणि समन्वय साधण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची बैठक आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी बुधवारी दिली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी परमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पॅनेलची स्थापना केली आणि दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्यास सांगितले. घोटाळ्यांवरून सत्ताधारी काँग्रेसवर निशाणा साधणाऱ्या भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली स्वतंत्र प्रकरणे… त्यापैकी काही ज्यांचा निर्णय झाला आहे आणि काहींचा निर्णय होणे बाकी आहे… त्या सर्वांचा आढावा घेण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. कदाचित या आठवड्यातच मी समितीची बैठक बोलावणार आहे, असे परमेश्वर म्हणाले.
येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, अशा प्रकरणांची ओळख पटली असून त्यांचा स्थिती अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर केला जाईल. आम्ही वैयक्तिक पातळीवर जाणार नाही, किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचे आम्ही पुनरावलोकन करू. कारवाईविना प्रकरणे धूळ खात पडू नयेत, म्हणून आम्ही त्यांचा आढावा घेऊ. आम्ही ते आधी विभागीय पातळीवर करत होतो, आता यावर निर्णय झाला आहे. मंत्रिमंडळ स्तरावर, त्यामुळे समिती स्थापन करण्यात आली आहे, प्रक्रिया गतिमान करणे हा यामागे उद्देश आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
परमेश्वर यांनी सांगितले की, भाजपच्या राजवटीत २०-२५ घोटाळे झाले आहेत आणि त्या सर्वांचा आढावा घेतला जाईल.
कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील, महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा, ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे आणि कामगार मंत्री संतोष लाड हे समितीचे सदस्य आहेत.
भाजपने या कृतीला “सूडाचे राजकारण” म्हणून संबोधल्याबद्दल गृहमंत्री म्हणाले, त्यांना जे हवे ते म्हणू द्या, आम्हाला आमचे कर्तव्य करावे लागेल.” “सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपल्यावर अधिक जबाबदारी असेल. सरकार चुकीच्या दिशेने जात असेल तर त्यावर टीका करण्याची, सल्ला देण्याची आणि दुरुस्त करण्याची जबाबदारी त्यांची (विरोधकांची) आहे. सरकारमधील पक्ष म्हणून आपली जबाबदारी आहे आणि आपण त्याला जबाबदार आहोत, असे ते पुढे म्हणाले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे, की कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळाकडून अंदाजे २०.१९ कोटी रुपये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बळ्ळारीकडे वळवले गेले होते, एजन्सीने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येते, असे ते म्हणाले.
ईडीच्या आरोपपत्रात मुख्य आरोपी म्हणून नाव असलेले माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांची घोटाळ्यात कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा काँग्रेस सरकारने केला यावर ते म्हणाले, आम्ही काय म्हणतो ते महत्त्वाचे नाही. सविस्तर चौकशीतून सत्य बाहेर येईल, आता ईडीने आरोपपत्रातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल सांगितले आहे, बघूया शेवटी काय होते.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ईडी आणि विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) तपासातील निष्कर्षांबद्दल विचारले असता, मंत्री म्हणाले, “अशा गोष्टी अनेक वेळा घडतात, दोन्ही एजन्सींना मिळालेले पुरावे वेगळे असू शकतात. शेवटी दोन्हीचा विचार केला जाईल.”