मंत्री, कायदेतज्ञांशी सविस्तर चर्चा; उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
बंगळूर : मुडा प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देणाऱ्या लोकप्रतिनिधी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची योजना आखत असलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज कायदेतज्ज्ञ आणि काही मंत्र्यांशी पुढील कायदेशीर निर्णयाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या पाठिश खंबीर रहाण्याचा निर्धार केला असून, कायदेतज्ञांच्या सल्यानुसार सिध्दरामय्या उच्च नायायालयातील विभागीय पीठाकडे आव्हान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाने काल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्याचे लोकायुक्तांना आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज त्यांच्या कावेरी या सरकारी निवासस्थानी कायदेतज्ज्ञ आणि काही मंत्र्यांची बैठक घेतली आणि पुढील कायदेशीर लढाईच्या रूपरेषेवर चर्चा केली.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या व राज्यपालांच्या कारवाईला कायम ठेवणाऱ्या राज्य उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात अर्ज दाखल करण्याबाबत चर्चा केली. मुख्यमंत्री आज ना उद्या उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करतील, असे सांगण्यात आले.
आजच्या महत्त्वाच्या बैठकीत गृहराज्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे कायदेशीर सल्लागार ए. एस. पोन्नण्णा आणि माजी मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे नेते सहभागी झाले होते.
मंत्रिमंडळातही चर्चा, मुख्यमंत्र्यांच्या मागे मंत्री
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश देणारा लोकप्रतिनिधी न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्यपालांच्या खटल्याची परवानगी कायम ठेवणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय यावरही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली.
तुम्हाला कोणत्याही कारणास्तव राजीनामा देण्याची गरज नाही. काळजी करू नका, संकुचित होऊ नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. मंत्र्यांनी कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचे मान्य केले असून आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले. घाबरू नका असे त्यांनी सांगितले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हायकमांडला अहवाल
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील राजकीय घडामोडी, न्यायालयीन निकाल, पुढील कायदेशीर लढाई याबाबत पक्ष हायकमांडला अहवाल देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
एफआयआर लवकरच
म्हैसूर लोकायुक्त पोलीस आज किंवा उद्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवतील आणि लोक न्यायालयाने मुडा जमीन वाटपाबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर तपास सुरू करतील.
तपासाचे आदेश देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळाल्यानंतर म्हैसूर लोकायुक्त पोलिस एफआयआर नोंदवतील, असे सांगण्यात येते.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत घेण्यासाठी म्हैसूरचे लोकायुक्त पोलीस अधीक्षक उदेश बंगळुरहून म्हैसूरला आले असून, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत घेण्यासाठी आणि एफआयआर दाखल करण्यासाठी ते म्हैसूरला जाणार असल्याचे लोकायुक्त सूत्रांनी सांगितले.