राज्य सरकारने सीबीआयच्या खुल्या चौकशीची परवानगी घेतली मागे

आता राज्यात प्रवेशासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील मुडा भूखंड घोटाळा, वाल्मिकी महामंडळ निधीचा गैरवापर अशा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या राज्य सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या हातातून सुटण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकच्या हद्दीत तपास करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला दिलेली खुली परवानगी राज्य सरकारने गुरुवारी दुपारी मागे घेतली. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआय आणि राज्य सरकारची संमती घेणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगालसह अनेक बिगर-भाजप राज्यांमध्ये खुल्या तपासाचे सीबीआयचे अधिकार यापूर्वीच काढून घेण्यात आले आहेत. कर्नाटक आता त्यांच्या रांगेत सामील झाला आहे. गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या पक्षपाती कारवाया रोखायच्या आहेत, असे म्हणणारे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धच्या बेकायदेशीर मुडा भूखंड घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न
“आम्ही राज्यातील सीबीआय तपासाला दिलेली खुली संमती मागे घेत आहोत. एजन्सीच्या गैरवापराबद्दल आम्ही आमची चिंता व्यक्त करत आहोत… हे पक्षपाती आहे… त्यामुळेच आम्ही हा निर्णय घेत आहोत,” असे एच. के. पाटील म्हणाले.
सीबीआयकडून खुला तपास करण्याची संधी रोखण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर भाष्य करताना एच. के. पाटील म्हणाले की, सीबीआयला काही प्रकरणांमध्ये तपास करण्याची खुली संधी होती. ती आता मागे घेण्यात आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या भीतीपोटी प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संघव्यवस्था मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.

मुडा घोटाळ्याशी संबंधित नाही
सीबीआय राज्यातील गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास हाती घेण्यास मोकळे होते. गंभीर प्रकरण किंवा आरोप असल्यास, सीबीआय दिल्ली विशेष पोलीस कायदा १९४६ अंतर्गत हस्तक्षेप करते. मात्र आता मंत्रिमंडळाने सीबीआय तपासाला खुली परवानगी देणारी अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा मुडा घोटाळ्याच्या आरोपांशी काहीही संबंध नाही. सीबीआयच्या चुकीच्या मार्गावर नियंत्रण ठेवणे हा आमचा उद्देश असल्याचे एच. के. पाटील यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही सीबीआयला तपासासाठी सोपवलेल्या एकाही प्रकरणात आरोपपत्र सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच, सीबीआयने आमच्याकडून पाठवलेल्या अनेक प्रकरणांचा तपास करण्यास नकार दिला आहे. अशी उदाहरणे आहेत,” अशी त्यांनी सीबीआयवर जोरदार टीका केली.