टीपी, झेडपी निवडणुकीत केवळ एससी, एसटीना आरक्षण ‘सर्वोच्च’ आदेश

ओबीसी रहाणार वंचित? निवडणुका लांबणीवर शक्य

बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या तालुका व जिल्हा पंचायत निवडणुकीत केवळ अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीलाच (एसटी) आरक्षण मिळणार असल्याचे सांगून यावेळी इतर मागसवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण मिळणार नसल्याची माहिती ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी प्रसार माध्यमाना दिली आहे. त्यामुळे पंचायत निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याचे त्यांनी संकेत दिले.
आज (शुक्रवारी) बंगळुरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की मागासवर्गीय आरक्षण कलम आमच्या काळात लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण न्यायालयाचा आदेश फक्त एससी, एसटी आरक्षणाला लागू आहे. त्यामुळे या निवडणुकात इतर मागासवर्गीयाना देण्यात येणारे आरक्षण मिळणार नसल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.
निवडणुका घेण्यास आम्ही मागेपुढे पाहत नाही. निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतु आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेवर ७८० आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्यासाठीच विधेयक आणले होते. आम्ही लक्ष्मीनारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ आरक्षण फक्त एससी आणि एसटीसाठी लागू आहे. यामध्ये ओबीसींना आरक्षण नाही. ओबीसीही आता सामान्य प्रवर्गात येतील. आमची निवडणूक करायची इच्छा आहे. आता निवडणुका झाल्या असत्या तर आम्हाला जास्त जागा मिळाल्या असत्या. ओबीसी आरक्षण सोडून निवडणूक घेणे शक्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
याबाबत मी मुख्यमंत्री आणि तज्ज्ञांशी बोलणार आहे. निवडणूक कायदेशीर व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. तज्ज्ञांचे पॅनेल पुन्हा नियुक्त केल्यास आमच्या काळात निवडणूक होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुक घेतल्यास ओबीसींवर अन्याय होईल. आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. या आदेशाविरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास निवडणूक किती वर्षे पुढे ढकलली जाईल हे गता येत नाही, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, की आम्ही निवडणूक घेण्याचे आवाहन केले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण संबंधात विधेयकही आनले आहे. लक्ष्मीनारायण यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर ओबीसीही सामान्य वर्गात येणार आहेत. यावर विरोधकांनी आपले मत मांडावे, असे त्यांनी आवाहन केले.
कायदेशीररित्या निवडणुका घ्यायच्या असे आम्ही ठरवले आहे, त्यामुळे निवडणूक पुढे गेली आहे. सर्वोच्च निवाड्यावर तज्ञांशी चर्चा केली पाहिजे. तसे पाहिल्यास सध्या निवडणूक अशक्य आहे नंतर यावर निर्णय होईल, असे ते म्हणाले.