Belgaum Varta Belgaum Varta
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने जामीन केला मंजूर
बंगळूर : ओबळापुरम बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून आमदार गाली जनार्दन रेड्डी यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने अलीकडेच ठोठावलेल्या सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची या टप्प्यावर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आणि जनार्दन रेड्डी यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.
रेड्डी यांना सशर्त जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे दोन जामीनदार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांना भारताबाहेर जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच गाली जनार्दन रेड्डी यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात (६ मे) सीबीआय न्यायालयाने ओबळापुरम मायनिंग कंपनीशी संबंधित बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात अंतिम निकाल दिला होता आणि त्याना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. जनार्दन रेड्डी यांच्यासोबत, श्रीनिवास रेड्डी, व्ही.डी. राजगोपाल आणि अली खान यांनाही दोषी ठरवण्यात आले होते. रेड्डी यांनी या निकालाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मंगळवारी या याचिकेतील युक्तिवाद ऐकणाऱ्या न्यायालयाने आजसाठी आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती के. लक्ष्मण यांनी सीबीआय न्यायालयाच्या निकालाला तात्पुरती स्थगिती दिली आणि गाली जनार्दन रेड्डी यांना जामीन मंजूर केला.
आंध्र-कर्नाटक सीमेला लागून असलेल्या हिरेहल-सिद्धापूर जवळील ओबळापुरम टेकड्यांमध्ये झालेल्या बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. ओएमसी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास रेड्डी आणि जनार्दन रेड्डी हे या कंपनीचे प्रमुख होते. या कंपनीला खाणकाम परवानगी देण्यात वन विभाग आणि खाण विभागानेही बेकायदेशीरपणा केला होता. यामध्ये राज्यातील २९ लाख टन धातूची लूट करण्यात आली आणि ८८४ कोटी रुपये कमावले गेले. त्यांना २०० कोटी रुपयाचा महसूल मिळाल्याचा आरोप आहे.
२००९ मध्ये, आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे रोसैया यांनी २००९ मध्ये हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवले होते. याच प्रकरणाच्या संदर्भात, जनार्दन रेड्डी आणि श्रीनिवास रेड्डी यांना ५ सप्टेंबर २०११ रोजी सीबीआयने अटक केली आणि त्यांनी बंगळुरमधील चंचलगुड आणि परप्पन अग्रहार तुरुंगात साडेतीन वर्षे काढली.
