वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळा: काँग्रेस खासदार तुकाराम आणि ४ आमदारांच्या घरांवर ईडीचे छापे

बंगळूर १: महर्षी वाल्मिकी आदिवासी कल्याण मंडळ घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) ६० अधिकाऱ्यांच्या पथकाने आज बेळ्ळारी जिल्ह्यातील चार काँग्रेस आमदार आणि एका खासदाराच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले. आज सकाळी बेळ्ळारीतील पाच आणि बंगळूर शहरातील तीन ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. छापेमारीची चौकशी सुरू आहे.
ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे बेळ्ळारीचे खासदार ई. तुकाराम आणि काँग्रेस आमदार ना. रा. भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश उर्फ ​​कंपली गणेश आणि एन. टी. श्रीनिवास यांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर सध्या छापे टाकण्यात येत आहेत. त्याच वेळी, माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार नागेंद्र यांच्या बंगळुर येथील कार्यालयावर आणि नागेंद्र यांचे जवळचे सहकारी गोवर्धन यांच्या निवासस्थानावरही छापे टाकण्यात येत आहेत.
कर्नाटकातील २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ मर्यादित (केएमव्हीएसटीडीसीएल) ला वाटप केलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून ही छापेमारी करण्यात येत आहे. गेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांसाठी हे पैसे वापरण्यात आल्याचेही आरोप आहेत.
विधानसौधाजवळील आमदारांच्या घराच्या आवारात माजी मंत्री आणि बळ्ळारी ग्रामीणचे आमदार नागेंद्र यांच्या खोलीत शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे. ईडीच्या छाप्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, “दोषी कोणीही असोत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मी या प्रकरणात दोषींना पाठिंबा देत नाही. चौकशी सुरू आहे आणि सत्य बाहेर आले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. केवळ काँग्रेस नेत्यांवरच हल्ले केले जात आहेत हे योग्य नाही. राज्य सरकार स्वतःच चौकशी करत आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी हे हल्ले केले जात आहेत. अलिकडच्या काळात भाजप द्वेषाचे राजकारण करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
काँग्रेसचे आमदार बी. के. हरिप्रसाद म्हणाले की, चौकशी करण्यात काहीही चूक नाही. त्यांनी भाजपवर राजकीय विरोधकांशी सामना करण्यासाठी ईडीचा वापर केल्याचा आरोप केला. सूत्रांनी सांगितले की, ईडीचे अधिकारी काँग्रेसचे बळ्ळारी नगरचे आमदार भरत रेड्डी यांची त्यांच्या निवासस्थानी चौकशी करत आहेत. कंपली शहराच्या बाहेरील भागात असलेल्या आमदार कंपली गणेश यांच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यात आला.
या प्रकरणात माजी मंत्री आणि आमदार बी. नागेंद्र यांना यापूर्वी तुरुंगात टाकण्यात आले होते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते की, नागेंद्र यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल. अनुसूचित जमाती कल्याण विभागातील माजी मंत्री असलेल्या नागेंद्र यांना १२ जुलै २०२४ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. नंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. तीन महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. तथापि, काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) नागेंद्र यांना घोटाळ्यात क्लीन चिट दिली होती आणि आरोपपत्रात त्यांचे नाव नमूद केलेले नव्हते.
कर्नाटक पोलिस आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला, ज्यामध्ये असे दिसून आले की आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील शेल कंपन्यांद्वारे महामंडळाच्या खात्यांमधून बनावट खात्यांमध्ये सुमारे ८९.६२ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले.
आदिवासी कल्याण मंडळाचे लेखा अधीक्षक पी. चंद्रशेखरन (५२) यांच्या आत्महत्येने कोट्यवधी रुपयांच्या आदिवासी कल्याण मंडळाचे प्रकरण उजेडात आणले होते. आत्महत्यापत्रात अधिकाऱ्याने घोटाळा आणि राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या तीव्र दबावाचा उल्लेख केला होता. सीआयडी विशेष शाखेने या संदर्भात ३०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे, परंतु सत्ताधारी काँग्रेसमधील राजकारण्यांची नावे नमूद केलेली नाहीत. तथापि, चंद्रशेखरन यांच्या मृत्युपत्रात आदिवासी कल्याण प्रकरणात काँग्रेस सरकारच्या एका मंत्र्याला गोवले आहे आणि त्यांच्या मृत्यूसाठी त्यांना जबाबदार धरले आहे.