हिजाब वाद; तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २४) पुन्हा एकदा कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीसाठी विशिष्ट तारीख देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने इस्लामिक विश्वासातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याबद्दल वर्गात हिजाब घालण्यावर बंदी कायम ठेवली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विद्यार्थिनींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केलेल्या निवेदनावर विचार करण्यास नकार दिला. ऍड्. कामत यांनी विद्यार्थीनीना हेडस्कार्फ घालण्याची आणि २८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षांना परवानगी नाकारली गेली तर त्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल, असा न्यायालयासमोर दावा केला.
याचा परीक्षेशी काहीही संबंध नाही. या प्रकरणाला सनसनाटी करू नका, असे मुख्य न्यायमुर्तीनी वकिलाना सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तातडीची यादी करण्याच्या याचिकेवर आक्षेप घेत म्हटले की, याचिकाकर्त्यांचे वकील वारंवार तीच विनंती करत आहेत. १६ मार्च रोजीही, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकांवर सुनावणीसाठी तारीख देण्याची अशीच विनंती नाकारली होती. न्यायालयाने मात्र होळीच्या सुट्टीनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवता येईल असे सांगितले होते.
१५ मार्च रोजी, मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली, कारण गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हे वाजवी प्रतिबंध आहे.
त्यानंतर लगेचच, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली, ज्यामध्ये हिजाब परिधान करणे हे गोपनीयतेच्या, अभिव्यक्ती आणि विवेकाच्या मूलभूत अधिकारांच्या अंतर्गत संरक्षित करण्यात आले आहे.
तसेच कर्नाटक शिक्षण कायदा, १९८३ आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम, विद्यार्थ्यांनी परिधान करण्यासाठी कोणत्याही अनिवार्य गणवेशाची तरतूद करत नाही असा दावा केला आहे. आणखी एका याचिकेत म्हटले आहे, की उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गैर-मुस्लिम महिला विद्यार्थी आणि मुस्लिम महिला विद्यार्थी यांच्यात अवास्तव वर्गीकरण तयार केले आणि त्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचे सरळ उल्लंघन आहे.