मनरेगातून महात्मा गांधींचे नाव काढू नका

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या : व्हीबी-जी राम जी कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी

बंगळूर : मनरेगा योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणाऱ्या विकसित भारत – रोजगार हमी व उपजीविका मिशन (ग्रामीण) (व्हीबी-जी राम जी) या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी ठाम मागणी करत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
या नव्या कायद्यामुळे रोजगार हमीची मूलभूत चौकट आणि सहकारी संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. पंतप्रधानांना पाठवलेल्या सविस्तर पत्रात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द होण्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. हा नवा कायदा ग्रामीण कुटुंबांचा निर्णायक उपजीविकेचा हक्क हिरावून घेतो, असे त्यांनी नमूद केले.
नवीन कायदा संविधानातील कलम २५८ आणि २५० चे उल्लंघन करणारा असून, राज्यांशी कोणतीही चर्चा न करता तो लागू करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ही पद्धत सहकारी संघराज्य व्यवस्थेच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरेल. त्यामुळे व्हीबी-जी राम जी कायदा लागू करू नये आणि खऱ्या अर्थाने समृद्ध भारत निर्माण करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
यापूर्वी मनरेगा योजनेत केंद्र सरकारचा ९० टक्के आणि राज्य सरकारचा १० टक्के असा खर्चाचा वाटा होता. मात्र नव्या कायद्यानुसार हा वाटा अनेक राज्यांसाठी ६०:४० असा करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. आधीच जीएसटी भरपाईतील तूट आणि अन्यायकारक आर्थिक वाटपामुळे आर्थिक तणावात असलेल्या राज्यांवर या बदलामुळे अधिक ओझे येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे बदलही राज्य सरकारांशी अर्थपूर्ण सल्लामसलत न करता करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पत्रात नमूद केले की, रोजगार हमी कायदा केवळ एक कल्याणकारी योजना नाही. तो महात्मा गांधींच्या नावाने ओळखला जाणारा, ग्रामस्वराज्य आणि अंत्योदयाच्या मूल्यांचे प्रतीक असलेला, ऐतिहासिक आणि जागतिक स्तरावर प्रशंसित हक्काधारित कायदा आहे. या कायद्यातून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणे दुर्दैवी संदेश देणारे असून, कायद्याची नैतिक ताकद कमी करणारे आहे.
या सर्व कारणांमुळे सहकारी संघराज्य व्यवस्थेला धोका निर्माण होणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार हमी व उपजीविका मिशन (व्हीबी-जी राम जी) कायदा तात्काळ स्थगित करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.