बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने राज्य सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक उमेदवारांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक नागरी सेवा पदांसाठी सर्व श्रेणीतील उमेदवारांना उच्च वयोमर्यादेत ५ वर्षांची शिथिलता देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांना नियमांनुसार यासोबतच आणखी ५ वर्षांची सूटही लागू राहणार आहे.
ही वयोमर्यादा सवलत ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत जारी होणाऱ्या सर्व सरकारी भरती अधिसूचनांना लागू असेल. कोविड-१९ आणि इतर कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत भरती प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या लाखो उमेदवारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे.
कोणासाठी वयोमर्यादा किती आहे?
या नवीन निर्णयानुसार, विविध श्रेणीतील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे असेल:
सामान्य श्रेणी: सध्याच्या ३५ वर्षांवरून ४० वर्षांपर्यंत वाढ.
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी): सध्याच्या ३८ वर्षांवरून ४३ वर्षांपर्यंत वाढ.
मागासवर्गीय (ओबीसी): त्यांना नियमांनुसार ५ वर्षांची सूट दिली जाईल.
दरम्यान, याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बंगळुर शहर जिल्ह्यातील उत्तर तालुक्यातील दसनापुर होबळी येथे दलित आणि मागासवर्गीयांच्या २२ मठांना जमीन वाटप करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta