सरकार असहाय्य नाही, संविधानानुसारच कारभार : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

राज्यपालांचे भाषण न वाचणे असंवैधानिक

बंगळूर : सरकार चुकीच्या मार्गावर नाही आणि मी असहाय्य मुख्यमंत्री नाही, असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले. विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेतला.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यपालांनी संपूर्ण अभिभाषण वाचले नाही. त्यांनी केवळ सुरुवातीची तीन वाक्ये आणि शेवटचे वाक्य वाचले, तसेच राष्ट्रगीत संपण्यापूर्वीच सभागृह सोडले. कलम १७६ नुसार राज्यपालांना अभिभाषण वाचणे बंधनकारक असून ते न वाचणे असंवैधानिक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही राज्यपालांच्या विरोधात नाही, मात्र संविधानाला सर्वांनी मान दिला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र–राज्य आर्थिक संबंधांवर भाष्य करताना सिद्धरामय्या यांनी जीएसटी भरपाईमुळे राज्याला मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप केला. २०२२ पासून दरवर्षी १८ ते २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, २०२० ते २०२५ या काळात एकूण नुकसान सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, असे त्यांनी सांगितले. १६व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये कर्नाटकाला अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. १४व्या आयोगात ४.७१ टक्के कर वाटा होता, तर आता तो ४.१३ टक्क्यांवर आला आहे, असे ते म्हणाले.

विरोधकांच्या ‘असंवेदनशील सरकार’ या आरोपांवर त्यांनी पलटवार केला. भाजप सरकारच्या काळात ऑक्सिजनअभावी मृत्यू, शेतकऱ्यांवर गोळीबार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कन्नडिगांची घट याची आठवण करून देत त्यांनी विरोधकांवर संवेदनशीलतेचा धडा देण्याचा आरोप केला.

करवाढीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, तीन अर्थसंकल्पांत एकूण ६ हजार कोटी रुपयांचे कर लादले असून, ५६ हजार कोटींचा आरोप निराधार आहे. संसाधन संकलनासाठी मर्यादित करवाढ अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागासवर्गीय व गृहनिर्माण योजनांबाबत बोलताना त्यांनी काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख केला. तसेच, कोगिलू भागात एकही बांगलादेशी नसल्याचा दावा करत, आढळल्यास त्यांना बाहेर काढले जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या उत्तराने असमाधानी होऊन विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.