एससी, एसटी आरक्षण वाढीसाठी आदेश जारी करणार

मंत्रिमंडळाचे अनुमोदन; एससी १७ टक्के, एसटी ७ टक्के आरक्षण

बंगळूर : कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शनिवारी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) साठी आरक्षण वाढविण्याचा कार्यकारी आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यानंतर सरकार संविधानाच्या ९ व्या अनुसूची अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलेल.
आरक्षण अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ३ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर जाईल.
मंत्रिमंडळाने एससी/एसटी कोटा वाढवण्याबाबत न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या आदेशानुसार त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. दोन-तीन दिवसात या संदर्भात आदेश जारी केले जाण्याची अपेक्षा असलेल्या क्रमामध्ये रूपरेषा स्पष्ट केल्या जातील, असे कायदा मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले.
कार्यकारी आदेशाचे पालन राजपत्र अधिसूचनेद्वारे केले जाईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी निकालात निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या तुलनेत कर्नाटकातील आरक्षणाची संख्या ५६ टक्क्यांवर जाईल.
सध्या, कर्नाटक ओबीसींसाठी ३२ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी ३ टक्के, एकूण ५० टक्के आरक्षण प्रदान करते.
कर्नाटकला एससी/एसटी कोट्यातील वाढ ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने याला रिंग-फेन्स करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असेल.

निर्णय कायदेशीर कसोटीवर – बोम्मई
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पत्रकारांना सांगितले की, कायदेशीर संरक्षणासाठी हे ९ व्या अनुसूची अंतर्गत आणण्यासाठी, कायदा मंत्री, कायदा आयोग, घटनातज्ज्ञ आणि महाधिवक्ता पुढील मार्गावर शिफारशी करतील. नवव्या अनुसूचीची स्वतःची प्रक्रिया आहे. ही एक घटनादुरुस्ती आहे, ज्याला स्वतःचा वेळ लागतो, असे ते पुढे म्हणाले.
सरकारचा हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर उतरेल, असा विश्वास बोम्मई यांनी व्यक्त केला.
इंदिरा साहनी निकालानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या समुदायांसाठी एक विशेष केस बनवता येईल, असे बोम्मई म्हणाले.
नागमोहन दास आयोग आणि न्यायमूर्ती सुभाष बी आदींच्या अहवालांवर मंत्रिमंडळाचा विश्वास आहे. दोन्ही अहवालांनी आकडेवारीसह लोकसंख्या, शिक्षण आणि सामाजिक मापदंडांवर आधारित विशेष बाब बनवली आहे. भक्कम कारणे आहेत. आमच्या राजपत्रातील अधिसूचना हे स्पष्ट करेल की कोटा वाढीसाठी विशेष बाब का आहे, असे बोम्मई म्हणाले.
५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या इतर राज्यांच्या उदाहरणांवर कर्नाटक बँकिंग करत आहे. तामिळनाडू (६९ टक्के), महाराष्ट्र (६८ टक्के), मध्य प्रदेश (७३ टक्के), राजस्थान (६४ टक्के), झारखंड (७० टक्के) आणि उत्तर प्रदेश (६० टक्के). कोणत्याही न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध आदेश दिलेला नाही, असे बोम्मई यांनी निदर्शनास आणून दिले.
घटनादुरुस्तीपूर्वी सरकारने कार्यकारी आदेश जारी करण्याचा निर्णय का घेतला, असे विचारले असता मधुस्वामी म्हणाले, सरकार काही विशिष्ट हेतू आणि विचारधारेवर चालते. आम्ही लोकशाहीत आहोत. आम्ही बनवलेले कायदे न्यायालयीन छाननीसाठी उभे राहतील की नाही यावर चर्चा करू शकतो का? निर्णय आणि कायदेशीर निर्णय वेगळे आहेत.