दर जाहीर करूनच कारखाने सुरू करा

साखरमंत्री शंकर पाटील यांचा आदेश : बेंगळूरात कारखानदार-रयत संघटनांसमवेत बैठक

निपाणी (वार्ता) : यंदा कोणत्याच साखर कारखान्याने दर जाहीर न करता साखर कारखाने सुरू केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे दर जाहीर केल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊस गाळप करू नये तसेच मागील एफआरपीची थकीत रक्कम दिल्याशिवाय संबंधित साखर कारखान्याने यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू करू नये, असा सक्त आदेश सहकारमंत्री शंकर पाटील-मुनेनकोप्प यांनी दिला.
10 ऑक्टोबर रोजी रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेळगावात ऊस दरप्रश्नी तीव्र आंदोलन छेडले होते. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 15 रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे शनिवारी सदर बैठक पार पडली. मात्र यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या पूर्वनियोजित दौऱ्यामुळे त्यांनी साखरमंत्र्यांना सदर बैठक घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार बेंगळूर येथील विधानसौधमध्ये साखरमंत्र्यांनी कारखानदार तसेच राज्यातील रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीला मुख्यमंत्री आलेच पाहिजेत, असा पवित्रा घेतला. मात्र साखरमंत्र्यांनी त्यांची समजूत काढून 20 ऑक्टोबरपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमोर पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर बैठक सुरू झाली.
सदर बैठकीत रयत संघटनेचे राज्याध्यक्ष चुनाप्पा पुजारी व राजू पोवार यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात प्रति टनाला 5500 रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. या दरातील साडेतीन हजार रुपये संबंधित कारखान्याने तर उर्वरित दोन हजार रुपये उसाच्या उपपदार्थांचा कर घेणाऱ्या राज्य सरकारने द्यावेत, असा तोडगा सुचवला. यावेळी दर जाहीर झाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला.
यावेळी एफआरपी तसेच तोडणी-ओढणी खर्च, किमान आधारभूत किंमत यावर सविस्तर चर्चा झाली. यानंतर बोलताना साखरमंत्री शंकर पाटील-मुनेनकोप्प यांनी, कारखानदार तसेच रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या चर्चेनुसार यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस दर जाहीर केल्याशिवाय तसेच मागील एफआरपीची थकीत रक्कम दिल्याशिवाय कारखाने सुरू करू नयेत असा आदेश दिला आहे. थकीत रक्कम न दिल्यास संबंधित कारखान्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच 20 ऑक्टोबरपूर्वी मुख्यमंत्री व रयत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत पुन्हा एकदा बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

बैठकीला राज्याचे साखर आयुक्त शिवानंद कलकेरी, अधीक्षक करीबसप्पा, रयत संघटनेचे प्रकाश नाईक, शिवानंद मुगलीहाळ, गणेश ऐगळे, रवी सिद्धन्नावर, सुभाष शिरगूर, शशिकांत जोशी, सुरेश परगन्नावर, मुत्तप्पा कोमार, शांत कुमार बडगलपुर नागेंद्र, मयूर पोवार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कारखानदार उपस्थित होते.