महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद; दोन्ही राज्यातील शांतता राखण्यासाठी महाराष्ट्राने पावले उचलावीत

मुख्यमंत्री बोम्मईंचे आवाहन, बसेस रंगवण्याच्या घटनांचा निषेध

बंगळूर : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र समर्थक घोषणांनी कर्नाटक बसेस रंगवण्याच्या कथित घटनांचा निषेध केला व एकनाथ शिंदे सरकारने हे थांबवण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आवाहन केले. अशा घटनांमुळे राज्यांमध्ये फूट पडेल त्यामुळे महाराष्ट्राने त्वरीत कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले.
मराठी समर्थक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने सरकारी मालकीच्या बसेस काळ्या शाईने रंगवून “जय महाराष्ट्र” आणि बोम्मईच्या विरोधात घोषणा दिल्या. बेळगाववरील आंतरराज्य सीमा वादावरून दोन राज्यांच्या नेत्यांमध्ये शब्दिक युद्ध सुरू असतानाच या कथित घटना घडल्या आहेत.
आपला भारत देश हे एक संघराज्य आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतःचे हक्क मिळाले आहेत. या राज्यांची स्थापना राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत झाली आहे. कायदा अतिशय स्पष्ट आहे आणि शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि पाहणे हे संबंधित सरकारचे कर्तव्य आहे. राज्यांमध्ये शांतता नांदायला हवी, असे बोम्मई यांनी पत्रकारांना सांगितले.
बसेस रंगवण्याच्या घटनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, “जर कोणी असे करत असेल (वाहनांना रंग लावत असेल), तर मी त्याचा निषेध करतो आणि मी महाराष्ट्र सरकारने त्वरित कारवाई करून हे थांबविण्याची विनंती करतो.
त्यामुळे राज्यांमध्ये फूट निर्माण होईल. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरीत कारवाई करावी, मी विशेषत: उपमुख्यमंत्री व राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने पावले उचलण्याची विनंती करतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ते म्हणाले, आम्ही कायद्याचे पालन करणारे लोक आहोत आणि आम्ही आमच्या अधिकारात आहोत. महाराष्ट्राने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. कर्नाटक कायदेशीर लढाई लढत आहे, जी भविष्यातही सुरू राहील, असे बोम्मई म्हणाले.
आम्हाला विश्वास आहे की न्याय आमच्यासोबत आहे. आम्ही आमच्या सर्व शक्तीने लढू. आम्ही आमच्या सीमा आणि आमच्या लोकांचे रक्षण करू,” असे बोम्मई म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करणार की नाही यावर बोम्मई म्हणाले, मी कालच स्पष्ट केले की आमची पहिली प्राथमिकता कायदेशीर लढाई लढणे आहे, कारण शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयालाच निर्णय घ्यावा लागतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्राने दाखल केलेला खटला याचिकेच्या गुणवत्तेवर नसून तो खटला चालवण्याच्या क्षमतेवर आहे.
राज्य पुनर्रचनेबाबत कलम तीन (भारतीय घटनेचे) अगदी स्पष्ट आहे. मला काहीही बोलायचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर निर्णय घेऊ द्या. सीमावादाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा दावा केला, की महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील प्रामुख्याने कन्नड भाषिक पंचायतींनी भूतकाळात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याचे तीव्र संकट असताना कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव पारित केला होता. आमच्या सरकारने त्याना पाणी पुरवठा करून मदत करण्याची योजना राबविली.
यावर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, असे ते म्हणाले. कर्नाटकात प्रामुख्याने कन्नड भाषिक सोलापूर आणि महाराष्ट्रातील अक्कलकोट भाग कर्नाटकात विलीन करण्याचाही कर्नाटकचा युक्तिवाद असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
बोम्मई यांच्या वक्तव्यावर महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. फडणवीस यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, उलट बेळगाव-कारवार-निपाणीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक गावे मिळावीत यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार लढा देईल.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या वादावरील न्यायालयीन प्रकरणाबाबत कायदेशीर पथकाशी समन्वय साधण्यासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली.
बोम्मई म्हणाले की, त्यानंतर लगेचच राज्याने केस लढण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि श्याम दिवाण यांच्यासह सर्वोच्च वकिलांची नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्राने बेळगाववर भाषिक आधारावर दावा केला आहे, जो स्वातंत्र्याच्या वेळी मुंबई प्रांताचा भाग होता. महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या बेळगावमध्ये मराठी भाषिक लोकांची लक्षणीय लोकसंख्या आहे आणि अनेक दशकांपासून दोन्ही राज्यांमधील वादाचा मुद्दा ठरला आहे.
सीमाप्रश्नावर महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याचे कर्नाटकचे सततचे तुणतुणे आहे. कर्नाटकच्या सीमेचा एक इंचही भाग देणार नसल्याची त्यांची सतत दर्पोक्ती आहे.