वेळ देण्याची विनंती एसआयटीने फेटाळली
बंगळूर : हसन सेक्स स्कँडलची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) विद्यमान जेडी(एस) खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्याविरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली आहे. मंगळवारी हजर राहण्याच्या नोटीसनंतर पिता-पुत्र दोघेही एसआयटीसमोर हजर न राहिल्याने ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, प्रज्वलच्या वकीलांनी केलेली सात दिवसाची वेळ देण्याची विनंती एसआयटीने फेटाळली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की हा नोटीस जारी केली गेली आहे, प्रज्वलला देशात प्रवेश करताच ताब्यात घेतले जाईल आणि इमिग्रेशन पॉईंटवर अहवाल दिला जाईल.
२८ एप्रिल रोजी होळेनरसीपूर टाउन पोलिस स्थानकात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात प्रज्वल आणि त्याचे वडील, होळेनरसीपूरचे आमदार एच. डी. रेवण्णा यांची संशयित म्हणून नावे आहेत. मात्र, गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी प्रज्वल देश सोडून पळून गेला होता आणि तो जर्मनीत असल्याची माहिती आहे.
त्यानंतर सरकारने या आरोपांच्या चौकशीसाठी बी. के. सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी), गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन केली.
बुधवारी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, प्रज्वलने लिहिले: “मी चौकशीला उपस्थित राहण्यासाठी बंगळुरमध्ये नाही. त्यामुळे मी माझ्या वकिलामार्फत सीआयडी बंगळूरला कळवले आहे. लवकरच सत्याचा विजय होईल.”
प्रज्वलचे वकील अरुण जी. यांनी अपीलमध्ये नमूद केले, की माझा क्लायंट प्रज्वल रेवण्णा बंगळुरच्या बाहेर प्रवास करत असल्याने, नोटीसनुसार तुमच्यासमोर हजर होण्यासाठी त्याला आणखी सात दिवस हवे आहेत. माझी विनंती आहे की तुम्ही प्रज्वलला सात दिवस द्या आणि चौकशीसाठी दुसरी तारीख द्या.”
तपास पथकाने याचिका फेटाळल्याचे अहवालात सुचवले आहे. तथापि, एसआयटीच्या सूत्रांनी या घडामोडीवर भाष्य करण्यास नकार दिला. आठवड्याच्या सुरुवातीला, प्रज्वलला आरोपांनंतर धजदमधून निलंबित करण्यात आले होते.
चौकशीला उपस्थित न राहिल्यास अटक – परमेश्वर
प्रज्वलचे प्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे, आमच्या सरकारने कोणालाही सोडलेले नाही. प्रज्वल रेवण्णा यांना लुकआउट नोटीस आधीच देण्यात आली आहे, प्रज्वलच्या वकिलाने वेळ मागितली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वेळ दिला जात नाही, त्यामुळे त्यांना अटक करण्यासाठी एसआयटी सर्व उपाययोजना करेल, असे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी सांगितले.
रेवण्णा यांनी आज तपासासमोर हजर राहावे. आज ते हजर झाले नाहीत तर रेवण्णा यांना अटक करावी लागेल, सरकार कोणाला संरक्षण देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
त्यांनी सांगितले की, दोन महिलांनी यापूर्वीच तक्रार दाखल केली आहे. व्हिडिओमध्ये हजारो महिला आहेत, त्यामुळे हे गंभीर प्रकरण असून त्या मुलींच्या कुटुंबीयांचा विचार व्हायला हवा.