तिरुपती देवस्थानच्या प्रसादाच्या लाडूत जनावरांची चरबी प्रकरण : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आंध्र प्रदेश सरकारकडून मागवला अहवाल

नवी दिल्ली : तिरुपती मंदिरातील लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी आणि माशाच्या तेलाचा वाद दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आंध्र प्रदेश सरकारकडून अहवाल मागवला आहे. आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी आज (20 सप्टेंबर) सांगितले की, मी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी बोललो आहे. मंदिराच्या प्रसादाची (लाडू) चाचणी होईल. वायएसआर काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात तिरुपती मंदिरात दिल्या जाणाऱ्या लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी असलेले तूप आणि माशाचे तेल मिसळल्याचा आरोप राज्याचे मुख्यमंत्री नायडू यांच्या पक्ष टीडीपीने केल्यानंतर हा वाद सुरु झाला आहे.

दुसऱ्या दिवशी, टीडीपीने प्रयोगशाळेचा अहवाल दाखवला आणि आपल्या आरोपांची पुष्टी केल्याचा दावा केला. याविरोधात वायएसआर काँग्रेसने नायडू यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली. यावर 25 सप्टेंबर रोजी कोर्टात सुनावणी होणार आहे. तिरुपती मंदिराच्या 300 वर्ष जुन्या स्वयंपाकघरात दररोज 3.50 लाख लाडू बनवले जातात. तिरुमला ट्रस्टला प्रसादममधून वार्षिक 500 कोटी रुपये मिळतात.

जगन मोहन सरकारने तिरुमलाच्या पावित्र्याला कलंक लावला
18 सप्टेंबर रोजी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले होते की, गेल्या 5 वर्षांत जगन मोहन सरकार आणि वायएसआरसीपीच्या नेत्यांनी तिरुमलाच्या पावित्र्याला कलंक लावला आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानमने मंदिर प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत विधान दिलेले नाही. मात्र, तुपाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 17 जुलै रोजी लॅबचा अहवाल प्राप्त झाला. तेव्हापासून हा अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे, परंतु त्याला अधिकृतपणे पुष्टी मिळालेली नाही. जारी करणाऱ्या संस्थेचे नाव किंवा नमुने तपासलेल्या ठिकाणाचाही अहवालात उल्लेख नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विनीत जिंदाल यांनी या प्रकरणी जगन मोहन रेड्डी, कंत्राटदार आणि टीटीडी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली आहे. प्रसादामध्ये प्राण्यांची चरबी असलेले तूप मिसळून त्यांनी लोकांच्या धार्मिक भावनांशी खेळ केला असल्याचे त्यात म्हटले आहे. त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवून कठोर कारवाई करावी, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याप्रकरणी सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

प्रसादममधील भेसळीचे आरोप खोटे : वायएसआर खासदार
तिरुमला तिरुपती देवस्थानमचे माजी प्रमुख अध्यक्ष आणि वायएसआर पक्षाचे खासदार वायवी सुब्बा रेड्डी म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री नायडू यांचे तिरुपती लाडूच्या पावित्र्याबाबत केलेले विधान अत्यंत अपमानास्पद आहे. यामुळे जगभरातील हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. ते म्हणाले की टीटीडीने 2019 ते 2024 पर्यंत नैवेद्य आणि प्रसादम तयार करण्यासाठी सर्वोच्च मानके राखली आणि 2019 पूर्वीच्या तुलनेत गुणवत्ता देखील सुधारली.

वायएसआरने गेल्यावर्षी तूप पुरवठादार बदलला
गेली 50 वर्षे कर्नाटक केएमएफ ट्रस्टला सवलतीच्या दरात तूप पुरवत होती. दर सहा महिन्यांनी मंदिरात 1400 टन तूप वापरले जाते. जुलै 2023 मध्ये, कंपनीने कमी दराने पुरवठा करण्यास नकार दिला, त्यानंतर जगन सरकारने 5 कंपन्यांना पुरवठ्याचे काम दिले. तमिळनाडूतील दिंडीगुल येथील एआर डेअरी फूड्स यापैकी एक आहे. ज्यांच्या उत्पादनात यावर्षी जुलैमध्ये दोष आढळला होता.

टीडीपी सरकारने या वर्षी जुलैमध्ये तूप विक्रेत्यांना काळ्या यादीत टाकले

टीडीपी  सरकारने या वर्षी जूनमध्ये वरिष्ठ आयएएस अधिकारी जे श्यामला राव यांची तिरुमला तिरुपती देवस्थानमचे नवीन कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी प्रसादाचा (लाडू) दर्जा तपासण्याचे आदेश दिले. यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. प्रसादाची चव आणि दर्जा सुधारण्यासाठी समितीने अनेक सूचना केल्या. तसेच तुपाचे नमुने नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड, गुजरात येथे चाचणीसाठी पाठवले आहेत. जुलैमध्ये आलेल्या अहवालात फॅटचा उल्लेख करण्यात आला होता. यानंतर, टीटीडीने तामिळनाडूच्या दिंडीगुल येथील एआर डेअरी फूड्सने पाठवलेला तुपाचा साठा परत केला आणि कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले. यानंतर टीटीडीने कर्नाटक दूध महासंघाकडून तूप खरेदी करण्यास सुरुवात केली. जुन्या पुरवठादाराकडून 320 रुपये किलो दराने तूप खरेदी करण्यात आले. तर तिरुपती ट्रस्ट आता कर्नाटक सहकारी दूध महासंघाकडून (केएमएफ) 475 रुपये प्रति किलो दराने तूप खरेदी करत आहे.