सीमाभागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्राने सवलती द्याव्यात

प्रा. राजन चिकोडे यांचे निवेदन

निपाणी : महाराष्ट्र शासनाने सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक असणारे गांवावर हक्क सांगीतला आहे. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती व भौगोलिक सलगता यासाठी सीमाभागातील जनता आजही महाराष्ट्र राज्यात येणेसाठी चातकाप्रमाणे गेली ६६ वर्षे प्रतिक्षा करीत आहे. हा प्रश्न न्याय प्रविष्ट आहे. लवकरच न्याय देवता सीमावासीयाना न्याय मिळवून देणार यात शंका नाही. पण आज कर्नाटकात राज्यातील मराठी माणुस शैक्षणिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, राजकीय क्षेत्र इ.मध्ये म्हणावा तसा प्रगत झाला नाही. आज सीमाभागातील युवक नोकरी, व्यवसाय, उच्च शिक्षण यासाठी महाराष्ट्राकडे धाव घेतो. पण महाराष्ट्रात कर्नाटकातील रहिवासी म्हणुन नाकारले जाते. तर कर्नाटकात मराठी भाषिक म्हणुन नाकारले जाते. स्वातंत्र्य पुर्व काळात बाॅम्बे रेसिडन्सी म्हणजे (मुंबई प्रांत) हा करवीर संस्थानाच्या अधिपत्याखाली बेळगाव, धारवाड, विजापूर इ. कर्नाटक राज्यातील वायव्य भाग होता. म्हणजेच हा भाग १९५० पुर्वीही महाराष्ट्रातच होता. तेव्हा सीमावासीय हे मुळचे महाराष्ट्रातीलच रहिवासी आहेत. तेव्हा त्यांना नोकरी, व्यवसाय, उच्च शिक्षण, इ. सवलती देताना नियम शिथिल करावेत. याबाबत महाराष्ट्र राज्याने अध्यादेश काढला पाहिजे. मराठी भाषिक युवकांचा जन्म हा सीमाभागातील मातापित्याच्या पोटी झाला. हा त्याचा गुन्हा आहे का? विशेषतः सरकारी नोकरी, उच्चशिक्षण यासाठी जात प्रमाण पत्र व रहिवासी दाखला आवश्यक असतो. जात पडताळणी समितीकडे सर्व वंशावळीच्या पुराव्यानिशी जातीचे पुरावे दिले तरी ही तुम्ही महाराष्ट्र राज्यातील १९५० पुर्वीचे रहिवासी असलेला पुरावा मागितला जातो. तो उपलब्ध नाही या सबबीखाली तो प्रस्ताव लालफितीत गुंडाळला जातो. त्यामुळे जातीचा भक्कम पुरावा असुनही महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी नाही या सबबीखाली जात प्रमाणपत्र नाकारले जाते. परिणामी विद्यार्थ्यांला उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होते. स्वातंत्र्यपुर्व काळात आजचा सीमाभाग म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग हा बाॅम्बे रेसिडन्सी (मुंबई प्रांत) करवीर संस्थांनाच्या अधिपत्याखाली भारताला स्वातंत्र्य मिळे पर्यंत होता. म्हणजे हा भाग महाराष्ट्राकडेच होता. १९५० पुर्वी सीमावासीय हे महाराष्ट्र राज्यातीलच रहिवासी समजले पाहिजेत.
या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका निकाल पत्रात मुंबई रेसिडेन्सीमधील सीमावासीय महाराष्ट्रातील रहिवासी समजावे असे नमुद केले आहे. महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाभाग समन्वय समितीने तसेच माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन व सर्व राजकीय पक्षांच्या सन्माननीय विधान सभा, विधान परिषद सदस्यांनी या बाबतीत सहानुभूती पुर्वक विचार करून सीमाभागातील युवकांना नोकरी, उच्चशिक्षणाची संधी मिळवुन देणेसाठी एक अध्यादेश काढला पाहिजे. आज सीमाभागातील अनेक मराठी शाळा बंद पडत आहेत. निपाणी शहरातील १५० वर्षाची शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी असणारी मराठी मुलांची शाळा या ऐतिहासिक इमारतीवर कन्नड शाळेने कब्जा केला आहे. या इमारतीवर मराठी शाळेचा नामफलक हटविला आहे. या मराठी शाळेतील महत्वाची कागदपत्रे धुळ खात पडुन आहेत. तेव्हा सीमाभागातील मराठी संस्कृती, भाषा संवर्साधना साठी सेवाभावी संस्था ना अनुदान द्यावे, अशा आशयाचे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाभाग समन्वयक समिती यांना पाठविले आहे.