राजेंद्र वड्डर यांचा आरोप : सरकारचा अजब कारभार
निपाणी (वार्ता) : कर्नाटक सरकारच्या महिला आणि बाल विकास खात्याकडून गरोदर महिला, बाळंतिस, लहान मुलांना देण्यात येत असलेल्या अंडी हे सरकारचे चांगले उपक्रम आहेत. पण प्रत्यक्षात अंडी लाभार्थ्यांना आणि दंड मात्र अंगणवाडी सेविका, शिक्षिकाना असेच प्रकार घडतअसल्याचे आरोप भोज जिल्हा पंचायत माजी सदस्य राजेंद्र वड्डर- पवार यांनी केला आहे. ते गळतगा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत ते बोलत होते.
वड्डर म्हणाले, दीड दोन वर्षात बाजारातील अंडीचा दर पाच रुपयांच्या खाली आलाच नाही. सध्या अंगणवाडीच्या मध्यमातून महिला आणि बाल विकास खात्याकडून प्रत्येक गरोदर महिला, बाळंतिन महिला आणि सहा वर्षाच्या आतील मुलांना रेशन बरोबर अंडी वितरण करण्यात येते. गरोदर आणि प्रसूत झालेल्या महिलांना प्रत्येकी २५ तर तीन वर्षाच्या पुढील आणि सहा वर्षा पर्यंतच्या मुलांना प्रत्येकी अंडी देण्यात येतात.
कर्नाटक राज्यात सुमारे ६२ हजार इतक्या अंगणवाड्यामध्ये हे वितरण चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. पण या अंडीसाठी सरकार कडून फक्त पाच रुपये प्रती अंडी देण्यात येत असून त्यापेक्षा जास्त दर झाल्यास त्याची रक्कम अंगणवाडी शिक्षिका आणि सेविकांना भरावी लागत आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये तर एका अंडीची किंमत ७ रुपये झाली होती. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन लागले. प्रत्यक्षात सदर रक्कम ग्राम पंचायत, पट्टण पंचायत, नगर सभा, नगर पालिका अथवा महानगरपालिका यांनी द्यावे, असे सरकारचे आदेश आहेत. पण त्याचे कोणीही पालन करताना दिसत नाहीत.
याबाबत कर्नाटक राज्य अंगणवाडी नोकर विभागाच्या गौरव अध्यक्ष जयलक्ष्मी यांनीही सरकारकडे वेळोवेळी विनंती करून सेविकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल माहिती दिली. पण कोणतेही सहकार्य मिळाले नाही. शिवाय वितरण करण्यात येणाऱ्या अंडीमध्ये कमी केल्यास तक्रार होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. प्रति महिना दहा हजार रुपये वेतन घेणाऱ्या या महिलांना सरकारच्या अंडीमुळे मात्र प्रति महिना आर्थिक फटका बसत आहे. ग्राम पंचायत सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधींना याबाबत विचारणा केली असता आपल्या पंचायतिला विकास निधीच कमी येत असून अंडीचे पैसे कसे भरणार असा उलट प्रश्न विचारला जात आहे. सरकारने आणि संबंधित मंत्र्यांनी याकडे लक्ष देऊन अंडीबद्दल असणारी समस्या दूर करावी अशी मागणी करून याबाबत आपण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र पाठवीत असल्याची माहिती राजेंद्र वड्डर यांनी दिली.