मुख्यमंत्र्यांनी मुडाचे भूखंड वाटप केले रद्द

सीबीआय चौकशी फेटाळली; मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा देण्यास नकार

बंगळूर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी म्हैसूर शहर विकास प्रधिकरण (मुडा) द्वारे ४,००० कोटी रुपयांच्या जमीन-वाटप घोटाळ्यातील भाजपच्या घराणेशाही आणि अनियमिततेच्या आरोपांना प्रत्युत्तर म्हणून पर्यायी जागेचे वाटप स्थगित केले. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीस मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला असून राजीनामा देण्याची मागिीही फेटाळली आहे.
या निलंबनामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांच्या भावाने त्याना भेट दिलेल्या तीन एकर आणि ३६ गुंठे जागेच्या बदल्यात प्रीमियम पर्यायी जागेचे वाटप समाविष्ट आहे.
“आम्ही वाटप स्थगित केल्यामुळे, भाजपने आरोप केल्यानुसार मुडाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही,” असे ते म्हणाले, २०१९ ते २०२३ दरम्यान भाजपचे सरकार असताना वाटप करण्यात आले होते. सिद्धरामय्या यांच्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीसाठी ५०:५० गुणोत्तराच्या बाजूने कथितपणे ४०:६० च्या प्रमाणित साइट वाटप प्रमाणापासून विचलित झाल्याचा आरोप भाजपने मुडावर केल्याने वाद सुरू झाला. विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक यांनी आरोप केला, की ८६ हजार गरीब अर्जदारांना साइट्स नाकारण्यात आले होते, तर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला केसरे गावातील जमिनीच्या मोबदल्यात म्हैसूर परिसरात १४ साइट्स मिळाल्या. मुडा आणि वाल्मिकी डेव्हलपमेंट एसटी कॉर्पोरेशनच्या अनियमिततेतील कथित सहभागाबद्दल सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीबाबत भाजपने अशा मागण्यांच्या आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सीबीआय चौकशी फेटाळली. या अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करण्याची भाजपची मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी स्पष्टपणे फेटाळली. हे सीबीआयकडे देण्याचे प्रकरण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसौध येथे आज मुडा घोटाळ्याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, माझ्या कार्यकाळात मी सात प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली आहेत. आम्ही अनेक प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्यास तत्कालीन भाजप सरकारला सांगितले होते, त्यांनी एक तरी दिले का? असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रत्युत्तर दिले की “हे प्रकरण सीबीआयला देण्याचे नाही. आम्ही मुडा घोटाळ्याच्या आरोपाची चौकशी करत आहोत. सीबीआयला सर्वकाही देऊ शकत नाही.
राजीनाम्यास नकार
नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी चार सदस्यीय समितीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान विरोधी पक्ष नेते आर अशोक यांनी, या घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. परंतु मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या घोटाळ्यामुळे राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले.