वादग्रस्त गर्दी नियंत्रण विधेयक सभागृह समितीकडे; विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला कांही तरतूदीना विरोध

बंगळूर : गेल्या ४ जून रोजी चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारने सभागृहात सादर केलेले नियंत्रण विधेयक गुरुवारी सभागृह समितीकडे पाठविण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी प्रस्तावित कायद्यामुळे निदर्शने कमी होतील आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर परिणाम होईल अशी चिंता व्यक्त केली.
४ जून रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे ११ जणांचा मृत्यू झाल्याने कर्नाटक गर्दी नियंत्रण (कार्यक्रम आणि मेळाव्याच्या ठिकाणी गर्दीचे व्यवस्थापन) विधेयक आनले आहे. त्यामध्ये कडक दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
विधेयकाचे प्रास्ताविक करताना गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी विधानसभेत सांगितले की, चिन्नास्वामी स्टेडियम हा “जागृतीचा घंटा” होता आणि सरकार कार्यक्रम आयोजकांना जबाबदार धरू इच्छिते.
या विधेयकानुसार, सात हजार लोकांची उपस्थिती अपेक्षित असलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असेल. आयोजकांनी इच्छित कार्यक्रमाच्या १० दिवस आधी परवानगीसाठी अर्ज करावा. विधेयकात आयोजकांना १ कोटी रुपयांचा नुकसानभरपाईचा बाँड भरावा लागेल.
परवानगीशिवाय कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपये दंड होऊ शकतो. आपत्तीला कारणीभूत ठरणाऱ्या कोणत्याही घटनेत जखमी झाल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मृत्यूसाठी १० वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
कार्यक्रमादरम्यान गोंधळ निर्माण करणे किंवा शांतता भंग करणे यासाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपये दंडाची शिक्षा होईल. खासगी परिसरात होणारे किंवा आयोजित केलेले विवाह यासारखे कौटुंबिक कार्यक्रम विधेयकाच्या तरतुदींनुसार वगळण्यात आले आहेत.
“अलीकडे, आपण कोणत्याही कायदेशीर चौकटीशिवाय गर्दीच्या घटना घडताना पाहतो, बेळगाव येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांवर लाठीमार करण्यात आला. अशी परिस्थिती कशामुळे निर्माण झाली? नियम होते का? परवानगी मागितली गेली होती का? असे अनेक प्रश्न आहेत. निषेध करणे हा अधिकार आहे. परंतु त्यामुळे सार्वजनिक जीवनाला त्रास होऊ नये,” असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्ष भाजप आणि धजद यांनी या विधेयकाला “कठोर” म्हटले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले की, हे विधेयक पोलिसांसाठी हत्यार बनू नये. सर्व राजकीय पक्ष कार्यक्रम आयोजित करतात. जर काही चूक झाली तर त्या पक्षाचे काय भवितव्य होईल? याचा विचार करायला हवा,” असे ते म्हणाले.
विजापूर शहराचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ आणि कारकळचे व्ही. सुनील कुमार म्हणाले की, हे विधेयक निषेधांना संपवेल.
“हा ब्रिटिशकालीन कायद्यापेक्षाही अधिक कठोर आहे,” यत्नाळ म्हणाले. “एका समुदायाला दिवसातून पाच वेळा ओरडण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. गणेशोत्सवादरम्यान साउंड सिस्टम वापरण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा एक समस्या आहे. हे विधेयक एकाच धर्माच्या कार्यक्रमांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि निषेधांना आळा घालण्यासाठी आहे,” असे ते म्हणाले.
सुनील कुमार यांनी निदर्शने रात्री करण्याचे नियोजन केले जाते याकडे लक्ष वेधले. “१० दिवस आधी परवानगीसाठी अर्ज करावा लागल्याने स्थानिक पोलिस ठाण्यातच निदर्शने केली जातील,” असे ते म्हणाले. “मेळे आणि उत्सवांचे काय? मंदिर १ कोटी रुपयांचा जामीन कसा देऊ शकते? आणि सरकारी कार्यक्रमात काही चूक झाली तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल?”
धजद आमदार शरणगौडा कंडकुर म्हणाले की, मैलापूरच्या मेळ्यात एक लाख लोक येतात. आमच्याकडे अबेतुमकुर मेळा आहे ज्यामध्ये ५०,०००-६०,००० लोक आठवडाभर राहतात. हा कायदा ब्रिटिशांच्या जागी पोलिस आणतो,” असे ते म्हणाले.
भाजपचे उमानाथ कोटियन यांनी सरकारला विचारले की, जर धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान “दुष्कर्म्यांनी जाणूनबुजून समस्या निर्माण केल्या” तर मंदिर जबाबदार असेल का?
परमेश्वर यांनी १० दिवसांचा कालावधी कमी करून पाच दिवसांचा करण्याची घोषणा करून चिंता कमी केली. आम्ही धार्मिक कार्यक्रमांसाठी नुकसानभरपाई बंधपत्र देखील निम्मे करू, असे ते म्हणाले. परमेश्वर यांनी असेही सांगितले की धार्मिक कार्यक्रम, सामूहिक विवाह आणि सरकारी कार्यक्रमांना यातून सूट दिली जाईल.
विरोधी पक्षाला हे पटले नाही. “तुम्हाला व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये फरक करावा लागेल,” असे अशोक म्हणाले.
शेवटी, परमेश्वर यांनी विरोधी पक्षाच्या मागणीला किंमत देऊन विधेयक सभागृह समितीकडे पाठविण्यास सहमती दर्शविली.