…म्हणे महाराष्ट्राच्या याचिकेला कायदेशीर मान्यता नाही

बोम्मईना साक्षात्कार, एकही गाव गमविणार नसल्याचा पुनरुच्चार

बंगळूर : महाराष्ट्राने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला कायदेशीर मान्यता नाही असे सांगून, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शनिवारी सांगितले की, यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा दावा कायम ठेवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राची ही मागणी राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या विरोधात असून त्याचा भूतकाळात विचार करू नये, असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारने केला होता. आम्ही ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि उदय होला यांच्यासमवेत हेच काम करू. कर्नाटक कायदेशीर लढाई जिंकेल याची खात्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांना राज्य सीमा, नदी निर्मिती आयोगाचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. कर्नाटक जिंकेल असा आम्हाला विश्वास आहे. आम्ही कोणतेही गाव किंवा शहर गमावणार नाही, अशी दर्पोक्ती त्यानी कायम ठेवली व आम्ही कायदेशीर, घटनात्मकदृष्ट्या योग्य स्थितीत आहोत, असे ते म्हणाले.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जत भागातील लोक अनेक वर्षांपासून या प्रदेशाचे कर्नाटकात विलीनीकरण करण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही लवकरच सर्वपक्षीय बैठकीत याशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करू.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी बेळगाव आणि इतर मराठी प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन केले पाहिजेत, जेणेकरून महाराष्ट्रातील काही प्रदेश कर्नाटकला देता येईल, या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बोम्मई म्हणाले की, पवार गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावादावर राजकारण करत आहेत.
राजकारणातील त्यांच्या ज्येष्ठतेबद्दल आम्हाला त्यांच्याबद्दल सर्वात जास्त आदर आहे. पण आम्हाला खात्री आहे की कर्नाटकातील एक गावही महाराष्ट्राचा भाग होणार नाही आणि पवारांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार नाही.