राज्य सरकारकडून सर्व समावेशक विकास मॉडेलचे अनुसरण : राज्यपाल गेहलोत

विधिमंडळ अधिवेशन सुरू

बंगळूर : ‘अमृत काळा’च्या पुढील २५ वर्षांसाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वसमावेशक विकासाच्या मॉडेलचे अनुसरण करत असल्याचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी शुक्रवारी सांगितले. शुक्रवारपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. यावेळी गेहलोत यांनी विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत विधानसौदाच्या भव्य पायऱ्यांनी विधिमंडळात आले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, सभापती विश्वेश्वर हेगडे कागेरी आणि विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनी त्यांचे स्वागत केले.
१५ व्या विधिमंडळ अधिवेशनासाठी संयुक्त सभागृहाला संबोधित करताना राज्यपाल म्हणाले की, सरकार शेतकरी, कामगार, गरीब, दुर्बल घटक आणि वंचितांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी कटिबद्ध आहे. विकासाच्या मार्गावर एक अग्रेसर राज्य म्हणून उदयास येत आहे. ते म्हणाले की, माझे सरकार सर्वसमावेशक विकासाचे मॉडेल अवलंबत आहे.
मला विश्वास आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील २५ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घालून दिलेल्या प्रगतीच्या मार्गावर यशस्वीपणे मार्गक्रमण करतील. शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबाच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री रयत विद्यानिधी यांचा विस्तार विणकर, शेतमजूर इत्यादी विविध श्रेणींमध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार १०.७९ लाख विद्यार्थ्यांना ४८४ कोटी रुपये विद्यार्थी स्टायपेंड थेट रोखीने हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. रयतशक्ती योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जास्तीत जास्त पाच एकर क्षेत्रासाठी २५० रुपये प्रति एकर डिझेल अनुदान देण्यात आले असून त्यासाठी ४०० कोटी रुपये देण्यात आले असून ३८६.९८ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. यापैकी ५३.२२ लाख शेतकऱ्यांना थेट रोख हस्तांतरणाद्वारे मदत केली गेली, असे ते म्हणाले.
कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत कीड, रोग, तण आणि मातीतील पोषक तत्वांचे पुरेसे व्यवस्थापन करण्यासाठी १६० फिरती वनस्पती आरोग्य चिकित्सालयांचे उद्घाटन करण्यात आले आहे आणि २०२२-२३ पर्यंत ६४ फिरती वनस्पती आरोग्य दवाखाने कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
सरकारने अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून ७५० अमृत शेतकरी/मच्छीमार/विणकर उत्पादक संघटना स्थापन करण्याची घोषणा केली असून आतापर्यंत ३६४ संस्थांची नोंदणी झाली आहे. २४.५७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. बळ्ळारी जिल्ह्यातील हागरी येथे रायचूर कृषी विश्व विद्यालयाअंतर्गत पुसक्त साळ येथून नवीन कृषी महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे.
चालू वर्षात विभागामार्फत ५० हजार ३५३ शेतकऱ्यांच्या प्लॉटमध्ये २७ हजार ९१० हेक्टर क्षेत्रात फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. बागायती पिकांच्या रोपांची संख्या ६० लाख शेतकरी समुदायाला प्रत्यारोपण वितरीत करण्यात आले आहे आणि पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी आणि भूजल पातळी वाढविण्यासाठी ४८४ कृषी विहिरी युनिट्स बांधण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
गोवंशाच्या संरक्षणासाठी राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. गरीब, आजारी आणि पशुधन वाढवू न शकणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून १०० शाळा बांधल्या जात आहेत. शासकीय व खाजगी गोशाळांमध्ये गोरक्षणासाठी पुण्य कोटी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
लंपस्कीन आजाराच्या नियंत्रणासाठी एक कोटीहून अधिक गुरांचे लसीकरण. नुकसान भरपाई म्हणून ३७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मत्स्य संपदा योजना मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी २७५८.७० लाखांचे अनुदान देऊन प्रभावीपणे राबविण्यात आली आहे.
डिसेंबर अखेर २०.१९ लाख शेतकऱ्यांना २०२२-२३ या वर्षासाठी शून्य व्याजदराने १५ हजार ०६६ कोटी अल्पकालीन कर्ज, २९ हजार ६३८ बचत गटांना शून्य व्याजदराने १२१५ कोटी कर्ज वितरित केले. यशविनी योजनेंतर्गत ३२,६० लाख सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. जानेवारीपासून उपचाराची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ६०३८.९८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह चालू वर्षात २७.८५ लाख कुटुंबे आणि ५० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय शाळा व महाविद्यालयांमध्ये नऊ हजार ५५६ अतिरिक्त शाळा खोल्या व स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी १९२३.५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. बिदर, हावेरी, चामराजनगर, कोडागु, कोप्पळ, हसन येथे ७ विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली असून ७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आयआयटी मॉडेलमध्ये श्रेणीसुधारित करण्यात आली आहेत. एकूण एक लाख सहा हजार ३१४ विद्यार्थिनींना ओबव्वा सेल्फ डिफेन्स आर्ट अंतर्गत स्वसंरक्षण प्रशिक्षण दिले जात आहे.
अमृता अंगणवाडी योजनेंतर्गत ७५० अंगणवाडी केंद्रांच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रत्येक अंगणवाडीसाठी एक लाख रुपये दराने ७.५ कोटी रुपये दिले जात आहेत. ४२४४ नवीन अंगणवाडी केंद्र सुरू करण्यासाठी २६८.९८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील शहरी भागात ४३८ नम्म क्लिनिक मंजूर झाले आहेत, आमचे २७१ दवाखाने कार्यान्वित झाले आहेत.
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयासोबत ५०.५० खर्च सामायिकरण तत्त्वावर ९ नवीन रेल्वे मार्गांची योजना आखली जात आहे. बंगळुर शहरात ८०० कोटींच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला आहे. २०२२-२३ मध्ये कल्याण कर्नाटक प्रादेशिक विकासासाठी तीन हजार कोटी आणि आमदार स्थानिक प्रादेशिक विकास योजनेंतर्गत सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत पोलिस विभागात १६ हजार ८११ पदे भरण्यात आली आहेत. गुन्हे शोधण्यासाठी ८ न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ४१० कोटींच्या अनुदानातून चार नवीन कारागृहे बांधली जात आहेत. अग्निशमन आणि बचाव कार्यासाठी ३१ कोटी रुपये खर्चून देशातील सर्वात उंच ९० मीटर एरियल प्लॅटफॉर्म शिडी वाहन खरेदी करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना राबविण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. २०२३ मध्ये महसूल संकलनात ९१ टक्के मिळवले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२३ ला २१ टक्के वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दिवंगत मान्यवरांप्रती शोक व्यक्त
डॉ. हेग्गप्पा देशप्पा लमाणी, पेरीटी तिम्मप्पा हेगडे, शिवानंद अंबाडगट्टी, ज्ञानयोगाश्रमाचे सिद्धेश्वर स्वामीजी, डॉ. एम. के. पांडुरंग शेट्टी, वाणी जयराम, बी. के. एस वर्मा, ज्येष्ठ साहित्य संशोधक डॉ. चंद्रशेखर, सा. रा. अबुबक्कर, चंद्रशेखर केदलय, के. व्ही. तिरुमलेश यांच्या निधनाबद्दल विधानसभा व विधान परिषदेत शोक व्यक्त करण्यात आला.