राज्यात जात जनगणनेचा अहवाल जाहीर करण्यासाठी दबाव

बंगळूर : जात जनगणनेचा अहवाल जाहीर करण्यासाठी दबाव आणला जात असून, यावरून राज्याच्या राजकारणात प्रचंड वादळ निर्माण होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जात जनगणनेचा अहवाल लवकरात लवकर मंजूर करू असे सांगितले असले तरी ही प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे. कांतराज आयोगाने तयार केलेला सामाजिक व आर्थिक जात सर्वेक्षण अहवाल तयार होऊन ५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. सध्या हा अहवाल अप्रकाशित असून फायली धूळ खत पडल्या आहेत.
या अहवालाला शक्तिशाली समुदायांनी उघडपणे तीव्र विरोध दर्शविल्याने, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या जात जनगणनेच्या अहवालाला हात देतील का, असा प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्राने उपस्थित केला आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जात जनगणना अहवाल जाहीर करून नवा इतिहास रचला आहे. कर्नाटकातील मागासवर्गीयांसाठीच्या स्थायी आयोगाने तयार केलेला अहवाल अनेक वर्षांपासून जाहीर होण्याच्या तयारीत होता, तो राजकीय कारणांमुळे रखडला आहे.
खरे तर, विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्वत: २०१३ मध्ये या अहवालात विशेष रस घेतला आणि मागासवर्गीयांसाठी स्थायी आयोग, कांताराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली १६२ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाचे सर्वेक्षण केले.
२०१६ पर्यंत बहुतांश अहवाल पूर्ण झाला आणि मग जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी सरकारने अहवाल लीक केला. त्याचवेळी वीरशैव लिंगायत वेगळा धर्म समोर आला. अशा स्थितीत सिद्धरामय्या यांनी हा धोका पत्करला नाही, कारण अहवाल जाहीर केल्याने सरकारवर उलटसुलट परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांना वाटत होती. एच. डी. कुमारस्वामी, बी. एस. येडियुरप्पा, बसवराज बोम्मई यांनीही नंतर न बघता अहवाल पूर्ण केला हा इतिहास आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सिद्धरामय्या यांनी आपले सरकार सत्तेवर आल्यास जात जनगणना जाहीर करू, अशी घोषणा केली होती. आता काँग्रेस अभूतपूर्व बहुमताने सत्तेवर आली आहे आणि सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री आहेत. मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल सरकारकडे सोपवून त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून त्याला मंजुरी देणं एवढंच उरलं आहे.
आतापर्यंत राज्यात लिंगायत, नंतर वक्कलिग, कुरुब, अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याक, अनुसूचित वर्ग हे सर्वात जास्त मानले जात होते. परंतु सरकारने केलेल्या अधिकृत अहवालानुसार राज्यात दलित बहुसंख्य आहेत आणि कुरुब हा सर्वात मागासलेला समाज आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेली जात जनगणना आणि जात पुनर्वर्गीकरण अहवाल तयार आहे. फक्त अधिकृत घोषणा बाकी आहे.
हा अहवाल सरकारला मान्य न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. विलंबाचा मार्ग अवलंबण्यामागे कायदेशीर तसेच राजकीय कारणे आहेत. माहितीच्या सूत्रांनी सूचित केले आहे की राज्य सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या अहवालास सहमती देण्याची प्रक्रिया रोखू शकते. पुढील वर्षी एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका होणार असून, या अहवालावर सरकार अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
कांतराज समितीने जातनिहाय जनगणना तयार करताना चुकीची गणना केल्याचा युक्तिवाद काही समाजाकडून करण्यात आला. हा जात जनगणनेचा अहवालही प्रसारमाध्यमांसमोर आला होता. या अहवालांनुसार, लिंगायत समाज राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १४ टक्के आणि वक्कलिगा समुदाय फक्त ११ टक्के आहे असे म्हटले जाते.
या मुद्द्यावर काही समाजाच्या नेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जात जनगणना हा केंद्र सरकारचा विशेषाधिकार आहे. राज्य सरकारला हा दर्जा नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनीही न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने हा अहवाल स्वीकारून त्यातील शिफारसी लागू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. सध्या दोन्ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

जातीनुसार लोकसंख्या
अनुसूचित जाती (एससी) – १.०८ कोटी
अनुसूचित जमातींची (एसटी) – ४०.४५ लाख
मुस्लिम – ७० लाख
लिंगायत – ६५ लाख
वक्कलिग – ६० लाख
कुरूब – ४५ लाख
ईडीग – १५ लाख
विश्वकर्मा – १५ लाख
बेस्त – १५ लाख
ब्राह्मण – १४ लाख
गोल्ल (यादव) – १० लाख
मडीवाळ समाज – ६ लाख
भटके – ६ लाख
कुंभार – ५ लाख
सविता समाज – ५ लाख