मिलिटरी महादेव मंदिराच्या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जा

 

 

बेळगाव : काँग्रेस रोडवरील मिलिटरी महादेव मंदिराच्या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाच्या सिमेंटच्या विटांचा वापर होत असल्याची तक्रार पुढे आल्याने बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कामाचा दर्जा राखण्याची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदारासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

सकाळी एका जागरूक नागरिकाने बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विटांच्या दर्जाबाबत कामगारांकडे आक्षेप नोंदवला. मात्र, आपण केवळ कामगार असून साहित्याच्या निवडीबाबत आपल्या हातात काहीच नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले. त्यामुळे बांधकामासाठी साहित्याची निवड कोणाच्या देखरेखीखाली झाली, त्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात आली होती का आणि कामावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी नेमके काय करत आहेत, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कंत्राटदाराची जबाबदारी झटकून चालणार नाही!

कोणतेही बांधकाम करताना निर्धारित दर्जाचे साहित्य वापरणे आणि तांत्रिक निकषांचे पालन करणे ही कंत्राटदाराची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. केवळ काम पूर्ण करून बिल काढणे एवढ्यापुरती बांधकामाची जबाबदारी मर्यादित नसते. कामाच्या गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवणे, साहित्याची गुणवत्ता तपासणे आणि काम निर्धारित निकषांनुसार होत आहे की नाही, याची खातरजमा करणे ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे तक्रारीची सत्यता तपासल्याशिवाय केवळ कंत्राटदारावर किंवा कामगारांवर जबाबदारी ढकलून प्रशासनाला हात झटकता येणार नाही.

नागरिकांच्या तक्रारीनंतर तरी प्रशासन जागे होणार का?

मिलिटरी महादेव मंदिरासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांना आक्षेप नोंदवावा लागत असेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या देखरेखीबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर दोष समोर येण्यापेक्षा काम सुरू असतानाच त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी पाहणी करून वापरण्यात येणाऱ्या सिमेंटच्या विटांसह अन्य साहित्याची गुणवत्ता तपासावी. बांधकामाच्या तांत्रिक निकषांची पडताळणी करावी आणि निकृष्ट साहित्याचा वापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास कंत्राटदारासह जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी होत आहे.