Belgaum Varta Belgaum Varta
भाजप कार्यकर्त्यांवरील कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून केल्याचा आरोप; बूथस्तरीय कार्यकर्त्यांवर दबाव आणू नये, असा इशारा
बेळगाव : एसआयआर (विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण) प्रक्रियेतील फॉर्म-७ प्रकरणावरून कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यांनी दिली. काँग्रेस सरकारने राजकीय सूडबुद्धीतून भाजप कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने एफआयआरला स्थगिती दिल्याचे बेनके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तथापि, न्यायालयाच्या आदेशाचा नेमका तपशील स्वतंत्रपणे स्पष्ट झालेला नाही.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान शाश्वत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना (पीडीओ) देणे चुकीचे असल्याचे मत बेनके यांनी व्यक्त केले. या अधिकारांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भाजपचे बूथस्तरीय अधिकारी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत, असा इशारा देत पक्षाचा लढा सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अवैध स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्याच्या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
या पत्रकार परिषदेला भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस पी. राजीव, प्रदेश प्रवक्त्या सुरभी होदिगेरे, कांती शेट्टी आणि राघवेंद्र उपस्थित होते.
एसआयआर फॉर्म-७ प्रकरण, मतदार यादीतील नोंदी आणि त्यासंदर्भातील कथित राजकीय हस्तक्षेप यांवरून भाजप-काँग्रेसमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
