उच्च न्यायालयाची एसआयटीला नोटीस

एच. डी. रेवण्णांची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी

बंगळूर : आमदार एच. डी. रेवण्णा यांनी हसन जिल्ह्यातील होळेनरसीपूर शहर ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने धजद आमदार एच. डी. रेवण्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली आणि खटल्यावरील युक्तिवाद ऐकला, एसआयटीला नोटीस बजावली, दुसऱ्या प्रतिवादीला (तक्रारदार-पीडित) तातडीची नोटीस बजावली आणि सुनावणी २१ जूनपर्यंत तहकूब केली.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला प्रश्न केला की, माझ्या याचिकेशी संबंधित प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर माझ्या याचिकेचे काय होणार? मग खंडपीठ, तुमच्या अर्जाला काही होणार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे सांगत त्यांनी सुनावणी तहकूब केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
२८ एप्रिल रोजी एका महिलेने एच. डी. रेवण्णा आणि त्याचा मुलगा प्रज्वल यांच्याविरुद्ध होळेनरसीपूर पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली तक्रार दाखल केली. त्याआधारे पोलिसांनी रेवण्णाला पहिला आरोपी आणि प्रज्वलला दुसरा आरोपी बनवून आयपीसीच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी रेवण्णा यांना जामीन मिळाला आहे.
पीडितेचे अपहरण प्रकरणातील पहिले आरोपी एच.डी. रेवण्णाचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एसआयटीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने २१ जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
अर्जावर सुनावणी करणारे न्या. दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर हजर राहून रेवण्णाच्या वकिलाने सांगितले की, “फक्त नोटीस मिळाली आहे आणि कागदपत्रे उपलब्ध करणे बाकी आहे. त्यामुळे अर्जावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. खंडपीठाने तो मंजूर करून अर्जाची सुनावणी तहकूब केली.