मुडा घोटाळा; सुनावणी ९ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब

मुख्यमंत्र्यांना आणखी कांही दिवस दिलासा

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन वाटप प्रकरणाशी संबंधित खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा तहकूब केली. पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी होणार असून, तोपर्यंत सिद्धरामय्या यांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमुर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी सुरू असून आज प्रदीर्घ सुनावणी झाली.
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तपासाला परवानगी देणाऱ्या राज्यपालांच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे वकील आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी प्रदीर्घ युक्तिवाद केल्यानंतर तक्रारदार स्नेहमाई कृष्णा यांचे वकील के. जी. राघवन यांनी आज युक्तिवाद केला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे उलंघन करून बेकायदेशीर नसले तरी प्रभावाच्या माध्यमातून कांही मिळवणे हा गुन्हा आहे, जरी तो बेकायदेशीर नसला तरी. फायदा मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यावर प्रभाव टाकणे हा गुन्हा आहे. बेकायदेशीर नसले तरी गैरफायदा घेणे हा गुन्हा आहे, वैयक्तिक प्रभाव वापरणे देखील कलम ७ एफटी अंतर्गत गुन्हा आहे. एखाद्या मंत्र्याचा विभागाव्यतिरिक्त इतरत्र प्रभाव असेल तर तो गुन्हा आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम ७ सी सार्वजनिक प्रशासनात पावित्र्य आणण्यासाठी लागू करण्यात आले होते.
मुडा प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी असे सरकारला वाटले आणि आयोगाची स्थापना झाली. त्यामुळे राज्यपालांनी १७ अ अन्वये परवानगी दिली हे योग्यच आहे. या टप्प्यावर तपास थांबवू नये. सत्य समोर येऊ द्यावे, अशी विनंती राघवन यांनी केली.
राघवन यांनी प्रदीर्घ युक्तिवाद केल्यानंतर ॲडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी यांना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत युक्तिवाद करायचा आहे. पण या वीकेंडला सणासुदीच्या सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे एक आठवड्याची मुदत देण्याची विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयात केली.
ए. जी. शशिकिरण शेट्टी यांच्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना म्हणाले की, सणाच्या आधी युक्तिवाद संपला पाहिजे. पण ॲडव्होकेट जनरलने जे युक्तिवाद केले ते मी मांडेन. मी ९ किंवा २१ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद करेन, असे मुख्यमंत्र्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले.
न्यायमूर्ती इतकी दूरची तारीख देऊ शकत नाहीत, तुम्ही युक्तिवाद लवकर पूर्ण करा. ट्रायल कोर्टाचे कामकाज फार काळ पुढे ढकलणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी ९ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, ते १२ सप्टेंबरला युक्तिवाद करणार आहेत. न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी याला सहमती दर्शवली आणि १२ सप्टेंबरला संपूर्ण खटला पूर्ण करू, असे सांगितले.