सहकारी व्यवस्थापन पदवीधरांसाठी नोकरीत आरक्षण : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

७१व्या अखिल भारतीय सहकार सप्ताहाचे उद्घाटन

बंगळूर : सहकारी व्यवस्थापन पदवीधरांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी रविवारी दिले.
राज्य सहकारी महामंडळ, कर्नाटक स्टेट एपेक्स बँकेने आयोजित केलेल्या ७१व्या अखिल भारतीय सहकार सप्ताहाचे बागलकोट येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, मी नेहमीच सहकार चळवळ आणि सहकार तत्वाच्या बाजूने असतो. या कारणास्तव सहकार विभागाच्या भरतीमध्ये सहकार व्यवस्थापन पदवी व पदविका प्राप्त करणाऱ्यांना आरक्षण देण्याच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दलित, मागास, अल्पसंख्याक, महिलांनी सहकार चळवळीत अधिकाधिक सहभागी व्हावे. दूध उत्पादक सहकारी संस्थांना अधिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून अधिक दूध खरेदी केले जावे. सहकारी संस्थांच्या दुधाची बाजारपेठ वाढवली पाहिजे. एकट्या चन्नपट्टण तालुक्यात ३ लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होत आहे. प्रति लिटर दुधाला ३१ रुपये म्हणजे तीन लाख लिटरसाठी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक हातभार लागेल, असे ते म्हणाले.
दूध उत्पादकांना फायदा व्हावा या उद्देशाने आमच्या सरकारने क्षीरभाग्य सुरू केले. दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान आमच्या काळात सुरू झाले. शेतकऱ्यांच्या हातात दूध उत्पादक संघटना असाव्यात, या उद्देशाने डेअरी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. या विकेंद्रीकरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. हीच महात्मा गांधींची ग्रामस्वराज्याची इच्छा आहे. ते म्हणाले की, समतावादी समाजाच्या उभारणीच्या आशेने सरकारने समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी कार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे.
सहकार क्षेत्र हे राज्याचे आहे. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रात सहकार खाते सुरू केले. यासाठी अमित शहा मंत्री आहेत. ही बाब केंद्राच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे नाबार्डकडून आमच्याकडे येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा वाटा कमी झाला आहे. नाबार्डच्या मदतीत एकाच वेळी ५८ टक्के कपात करण्यात आली आहे. हा आपल्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. शेतकऱ्यांबाबत भाजपची चर्चाच भले होईल. नुसत्या भाषणाने शेतकऱ्यांचे प्राण वाचू शकत नाहीत. त्यामुळे नाबार्डने आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा सर्वानी निषेध करावा, असे ते म्हणाले.
२०१३ मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदाच ८,१६५ कोटी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले. सहकार महामंडळाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी शासनाने मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे. ही मागणीही पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.