कुमारस्वामींच्या फार्महाऊसचे अतिक्रमण हटवण्याची तयारी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई

बंगळूर : केंद्रीय मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यावर यापूर्वी रामनगरातील बिडदी येथील जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप होता. अतिक्रमण हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूल विभाग आता अतिक्रमण हटाव कारवाई सुरू करत आहे.
महसूल विभाग अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू करत आहे. राज्य सरकारने एखाद्या प्रभावशाली राजकारण्याविरुद्ध, विशेषतः केंद्रीय मंत्र्यांविरुद्ध, कारवाई केल्याचे हे दुर्मिळ प्रकरण आहे.
बिडदी येथील केथगनहळ्ळी येथील सर्व्हे क्रमांक ७,८,९,१०,१६,१७ आणि ७९ मध्ये जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करत महसूल विभागाने या प्रकरणासंदर्भात एसआयटी स्थापन केली होती. १४ एकर सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केल्याच्या आरोपांप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निष्कासन कारवाईचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभाग आणि सर्वेक्षण विभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून सरकारला अहवाल सादर केला. आज, महसूल विभाग अतिक्रमित जमीन मोकळी करण्यासाठी कारवाई सुरू करत आहे. एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या फार्महाऊसभोवतीची अतिक्रमित जमीन मोकळी करण्याची तयारी सुरू आहे. दोन जेसीबी आधीच आले आहेत आणि एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या फार्महाऊससमोर उभ्या आहेत.
रामनगर जिल्ह्यातील केथागनहळ्ळी भागात कुमारस्वामी कुटुंबाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे.
सोमवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती के. सोमशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि सरकारवर कडक टीका केली.

कुमारस्वामींचे पत्र
केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध असलेल्या जमिनीच्या अतिक्रमणाच्या आरोपांबाबत भूमी अभिलेख विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये त्यांना कोणतीही बेकायदेशीर अतिरिक्त जमीन जप्त करण्यास सांगितले आहे.
केथागनहळ्ळी, बिडदीचा सर्व्हे क्रमांक ७ मध्ये ५ एकर २० गुंठे जमीन खरेदी केली. यापैकी, मला फक्त १.२५ एकर जमिनीचा अनुभव आहे. त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की त्यांनी उर्वरित जमीन ओळखून ती शोधून काढावी.
रामनगर तालुक्यातील बिडदी होबळी येथील केथागनहळ्ळी गावात जमिनीवर अतिक्रमण झाले असेल तर सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आज सर्व सर्वेक्षण क्रमांकांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले, ज्यामध्ये सर्व्हे क्रमांक ७ आणि ८ समाविष्ट आहेत, ज्यांची मला माहिती आहे.
मी केथागनहळ्ळी गावातील सर्व्हे क्रमांक ८ मधील ८.१७ एकर जमीन गेरुवप्पा बिन कवनय्या आणि इतर, सावित्रीअम्मा, हनुमे गौडा, दोद्दैया बिन केंचप्पा, गंगप्पा बिन बसप्पा आणि गोविंदय्या यांच्याकडून खरेदी केली आहे. जमीन नोंदीनुसार, माझ्याकडे ८.१७ एकर गुंठे जमीन आहे आणि मी खरेदी आणि देणगीद्वारे त्या जमिनीचा हक्क मिळवला आहे.
माझ्या अनुभवात या रकमेपेक्षा जास्त जमीन बेकायदेशीर असल्याचे आढळल्यास, ती कायद्यानुसार जप्त केली जाऊ शकते, असे पत्रात म्हटले आहे.