Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : सरकारी कंत्राटी कामांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण आणि मागासवर्गीयांना वस्तू आणि सेवांमध्ये आरक्षण देणारे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, सार्वजनिक वस्तू आणि सरकारी कंत्राटांमध्ये मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी आज विधानसभेत विधेयक सादर केले. आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू आहे.
विधिमंडळाने अद्याप अर्थसंकल्प मंजूर केलेला नाही. हे विधेयक त्याआधीच विधानसभेत मांडण्यात आले हे आश्चर्यकारक आहे.
बहुतेक अर्थसंकल्पीय घोषणा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांनी विधेयकांमध्ये रूपांतरित होतात. परंतु आज कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता सुधारणा विधेयक-२०२५ सादर केले.
या विधेयकानुसार, मैदानी क्षेत्र विकास मंडळ, कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज, ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगर पंचायती आणि शहरी विकास प्राधिकरणांमध्ये सरकारी कंत्राटांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या आश्वासनानुसार बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाय म्हणून हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या विधेयकाचा उद्देश सरकारी कंत्राटामध्ये मागासवर्गीय वर्ग २ ब मधील व्यक्तींचा सहभाग ४ टक्के पेक्षा जास्त नसावा, याला प्रोत्साहन देणे आहे.
अधिसूचित विभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींसाठी १७.१५ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ६.९५ टक्के, श्रेणी २अ साठी १५ टक्के आणि श्रेणी २ब साठी ४ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
सरकारी बांधकाम कामांमध्ये १ कोटी रुपयांचे आरक्षण वाढवून २ कोटी रुपये करण्यात आले आहे. आतापर्यंत फक्त अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षण होते, परंतु श्रेणी २ब अंतर्गत येणाऱ्या मुस्लिमांनाही बसण्याची परवानगी आहे. जर एखाद्या विशिष्ट समुदायातील व्यक्तींकडून निविदा प्राप्त झाल्या नाहीत तर निमंत्रणांना प्रतिसाद देणाऱ्या इतर निविदाकारांना अशा वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
