राज्यात जातीय जनगणनेचे पुनर्सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या; हायकमांडच्या सूचनेवरून निर्णय

बंगळूर, ता. १० : सध्याचा जात जनगणना अहवाल १० वर्षे जुना असल्याने सरकारने एका विशिष्ट वेळेच्या मर्यादेत पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी दिल्लीत घोषणा केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, “आजच्या बैठकीत आम्ही जातीच्या जनगणनेवर चर्चा केली. बैठकीत एका विशिष्ट वेळेच्या मर्यादेत पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १२ जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वेळेच्या मर्यादेबाबत निर्णय घेतला जाईल.”
दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणातून वगळण्यात आल्याची तक्रार करणाऱ्या काही समुदायांच्या चिंता दूर करण्यासाठी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मंगळवारी कर्नाटक सरकारला राज्यातील जातीच्या डेटाची पुनर्गणना करण्याची विनंती केली.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समिती (केपीसीसी) अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह एका बैठकीत जातीय जनगणना हा राज्यातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक म्हणून उदयास आला.
चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रीय राजधानीत बोलावले होते. बैठकीतून बाहेर पडताना एआयसीसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, “जातींच्या जनगणनेवर चर्चा झाली. कर्नाटक सरकारने जातीय जनगणनेत जे काही केले आहे त्यावर तत्वतः सहमती झाली पाहिजे असा काँग्रेस पक्षाचा विचार आहे. परंतु जातींच्या मोजणीबाबत काही वर्ग आणि समुदायांकडून काही शंका आहेत.
त्यांनी नमूद केले की राज्य सरकारने एक दशकापूर्वी जातीय जनगणना केली होती आणि ती आकडेवारी आता जुनी झाली आहे.
“काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना ठराविक वेळेत, म्हणजे ६०-८० दिवसांत पुनर्गणना प्रक्रिया करण्याचे सुचवले आहे. बैठकीत जातीच्या जनगणनेबाबत आम्ही हाच निर्णय घेतला,” असे ते पुढे म्हणाले.
केंद्र सरकारने जातगणनेसह राष्ट्रीय जनगणनेचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
वेणुगोपाल म्हणाले की, वरिष्ठ नेत्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थिती आणि इतर मुद्द्यांवरही चर्चा केली, ज्यात ४ जून रोजी बंगळुरमध्ये चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरच्या आयपीएल विजयोत्सवादरम्यान झालेल्या दुःखद चेंगराचेंगरीचा समावेश आहे. चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता.
मुख्यमंत्री आणि केपीसीसी अध्यक्षांनी या घटनेची आणि राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती नेतृत्वाला दिली, असे ते म्हणाले.
“नक्कीच, आम्हाला प्रत्येक मानवी जीवनाची खूप काळजी आहे. एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. कर्नाटक सरकारने नेमके काय घडले हे शोधण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश आधीच दिले आहेत,” असे ते म्हणाले.
वेणुगोपाल यांनी केंद्रावर हल्लाबोल करताना म्हटले की, “नियोजित वाटपात ते (केंद्र) कर्नाटक राज्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. कर्नाटकला केंद्राचे योजना वाटप पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. ते कर्नाटकला एका कोपऱ्यात नेत आहेत. मोदी सरकार कर्नाटकवर अन्याय करत आहे, जे अजिबात स्वीकारार्ह नाही.”
नंतर, माध्यमांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, बैठकीत मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही.