अळंद प्रकरणी निवडणुक अधिकाऱ्यांनी नोंदविले होते एफआयआर; राज्य निवडणुक आयोगाचे स्पष्टीकरण

बंगळूर : अळंद मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्याचा राहूल गांधी यांनी पर्दाफाश केल्यानंतर २०२३ मध्येच या संदर्भात एफआयआर नोंदविल्याचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणुक आयोगाने केले आहे. यासंदर्भात निवडणुक अधिकाऱ्यांनी पत्रक प्रसिध्दीला दिले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, अळंद प्रकरणी विहित नमुना ७ भरून ६,०१८ ऑनलाईन अर्ज आले होते. यापैकी केवळ २४ अर्ज वैध ठरविण्यात आले आणि ५,९९४ अर्ज चुकीचे असल्याने फेटाळण्यात आले. निवडणुक अधिकाऱ्यांच्या चौकशीवर आधारीत आळंद पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली.
भारतीय निवडणुक आयोगाच्या सूचनेनुसार ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी गुलबर्गा जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडे सर्व माहितीसह चौकशीसाठी तक्रारी स्वाधीन करण्यात आल्या होत्या.
तक्रार दाखल केल्यानंतर मुख्य निवडणुक अधिकाऱ्यांनी तपास अधिकारी व सायबर सुरक्षा तज्ञासमवेत बैठक घेऊन तपासाचा आढावा घेण्यात आला होता. राज्य निवडणुक अधिकारी या संदर्भात तपास संस्थेला आवश्यक ती माहिती पुरविण्याबरोबरच आवश्यक ते सहकार्य करीत असल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.

मल्लिकार्जून खर्गे यांचा आरोप
अळंद मतदारसंघातील “मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्याचा पर्दाफाश” केल्याबद्दल पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांचे कौतुक करणारे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगावर पात्र मतदार वगळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना “संरक्षण” देत असल्याचा आरोप केला आहे.
अळंद मतदार हटवण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीआयडीने गेल्या १८ महिन्यांत निवडणूक आयोगाला १८ पत्रे लिहिली आहेत. परंतु निवडणूक आयोगाने अद्याप दोषींना शोधण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची माहिती दिलेली नाही. निवडणूक आयोग दगडी भिंतीसारखे उभे राहून आरोपींचे रक्षण करत आहे,” असे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एक्स वर पोस्ट केले.
“योग्य पुराव्यांसह, राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील अळंद विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात मतदान पुसून टाकल्याचे उघड केले आहे,” असे खर्गे यांनी एक्स वर म्हटले आहे.

खर्गे यांनी तीन प्रश्न उपस्थित केले

निवडणूक आयोग कोणाचे रक्षण करत आहे? भाजप आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांनाच नष्ट करत आहे का? “मत चोरीचा कारखाना” निवडणूक व्यवस्थेला उध्वस्त करत असताना आपण लोकशाही वाचवू शकतो का? असे खर्गे यांनी पोस्ट केली.
पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनीही गोदाबाईंचे उदाहरण दिले, ज्यांनी बनावट लॉगिन तयार केले आणि त्यांचे नाव १२ जणांसह हटवले.
“कोणीतरी गोदाबाई नावाच्या महिलेच्या नावाने बनावट लॉगिन तयार केले होते आणि १२ मतदारांची नावे वगळली होती. आणखी मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण हा प्रयत्न थांबवण्यात आला. साहजिकच गोदाबाईंना याबद्दल काहीही माहिती नव्हती,” असे गेहलोत म्हणाले.

आमदार पाटील यांचा दावा
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय मतदारांना वगळण्याचा उद्देश असल्याचा आरोप आळंद काँग्रेसचे आमदार बी.आर. पाटील यांनी गुरुवारी केला.
२०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बी.आर. पाटील यांनी दहा हजार पेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवला.
आज दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अळंद मतदारसंघाचे उदाहरण दिले. नंतर, दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, “जेव्हा मला मते वगळल्याची माहिती मिळाली, तेव्हा मी आणि मंत्री प्रियांक खर्गे दोघेही निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेलो. नंतर आम्ही पत्रकार परिषद घेतली.”
मला पराभूत करण्याचा कट रचण्यात आला होता. कोणीतरी निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म-७ अंतर्गत मतदारांना वगळण्यासाठी विनंती पाठवली. या संदर्भात तत्कालीन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अलांड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु प्रकरण तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नाही. त्यामुळे आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ते सीआयडीकडे सोपवण्यात आले. परंतु निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सीआयडी तपासाला पुरेशी माहिती न दिल्याने तपास थांबवण्यात आला, असे ते म्हणाले.