दसरा उद्घाटन वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला : आज सुनावणी

बंगळूर : म्हैसूर दसरा महोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी बुकर पारितोषिक विजेत्या बानू मुश्ताक यांना आमंत्रित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
भाजपचे माजी खासदार प्रताप सिम्ह यांनी लेखिका बानू मुश्ताक यांना नाडहब्ब दसराच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि आदेश जारी केला. प्रताप सिंह यांच्यासह तीन जणांनी दाखल केलेली जनहित याचिका (पीआयएल) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
उद्घाटन काही दिवसांवर येऊन ठेपले असल्याने या प्रकरणाची तातडीने यादी तयार करण्याची मागणी करत एका वकिलाने सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. “दसरा उत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी एका बिगर हिंदू व्यक्तीला आमंत्रित करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला आम्ही आव्हान देत आहोत. हा कार्यक्रम २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे, म्हणूनच आम्ही तातडीने सुनावणीची विनंती करत आहोत,” असे वकिलानी युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण उद्या (ता. १९) साठी सूचीबद्ध करण्याचे संकेत दिले.
१५ सप्टेंबर रोजी, मुख्य न्यायाधीश विभू बख्रू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. राज्याच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही संवैधानिक किंवा कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन झाले नाही, असा निकाल दिला. “राज्याने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देणे याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन करते किंवा कोणत्याही प्रकारे भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या मूल्यांच्या विरोधात आहे हे आम्ही मान्य करण्यास तयार नाही. त्यानुसार, याचिका फेटाळण्यात येत आहेत,” असा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
न्यायालयाने यावर भर दिला होता की, म्हैसूरचा दसरा हा एक राज्य उत्सव (नाडहब्ब) आहे ज्यामध्ये सर्व समुदायांचे लोक सहभागी होतात आणि तो केवळ धार्मिक उत्सव म्हणून मर्यादित करू नये. कलम २६ (धार्मिक व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य) वर आधारित युक्तिवाद देखील न्यायालयाने फेटाळून लावले, असे नमूद केले की कोणत्याही मंदिराने किंवा विश्वस्तांनी राज्याच्या निर्णयाला विरोध केला नाही.
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही, या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सांस्कृतिक वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की मुस्लिम लेखकाने चामुंडेश्वरी देवीला समर्पित उत्सवाचे उद्घाटन करू नये. काहींनी मुश्ताकच्या मागील भाषणांवर आणि लेखनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दसऱ्याशी ऐतिहासिक संबंध असलेल्या म्हैसूर राजघराण्यातील सदस्यांनीही वेगवेगळे विचार व्यक्त केले आहेत. भाजप खासदार यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वोडेयार यांनी असे सुचवले की मुश्ताक यांनी समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवण्यापूर्वी देवीच्या भक्तीची सार्वजनिकरित्या कबुली द्यावी. परंतु प्रमोदादेवी वोडेयार म्हणाल्या की, जरी त्यांनी मंदिराचे हिंदू स्वरूप स्वीकारले असले तरी, सरकारच्या नेतृत्वाखालील दसरा हा प्रामुख्याने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे.