एआय, कोडिंग शिकवणार; पण इंटरनेट कुठे?; कर्नाटकातील ४८ टक्के शाळा इंटरनेटविना

 

तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाच्या घोषणांसमोर डिजिटल सुविधांचे मोठे आव्हान

बेळगाव : एकीकडे शालेय विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि कोडिंगचे धडे देण्याची तयारी, तर दुसरीकडे राज्यातील जवळपास निम्म्या शाळांमध्ये इंटरनेटच नाही! माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटकातील शालेय शिक्षणाचे हे विरोधाभासी वास्तव युडायस प्लस अहवालातून समोर आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दिशेने शिक्षणव्यवस्था पुढे नेण्याचे नियोजन सुरू असताना, विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याने सरकारच्या प्रयत्नांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या युडायस प्लस अहवालानुसार, कर्नाटकातील एकूण ७४ हजार ५७८ शाळांपैकी सुमारे ४८ टक्के शाळांमध्ये अद्याप इंटरनेट जोडणी उपलब्ध नाही. शाळांमधील इंटरनेट सुविधांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ०.६७ टक्क्यांनी कमी असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणाच्या बाबतीत राज्यातील पायाभूत सुविधांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट होते.

तंत्रज्ञानाचे धडे, सुविधांचा अभाव!

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग आणि डिजिटल तंत्रज्ञान हे भविष्यातील शिक्षणाचे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत. विद्यार्थ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, त्यांच्यात संगणकीय विचारक्षमता विकसित करणे आणि बदलत्या रोजगारविश्वासाठी तयार करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, ज्या शाळांमध्ये इंटरनेटची जोडणीच नाही, तेथे या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविणार कशा, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

इंटरनेट आणि संगणकांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शैक्षणिक साधने, डिजिटल अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रात्यक्षिकांचा पुरेसा लाभ घेता येत नाही. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या कमतरतेचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज शहरी शाळांतील विद्यार्थी आणि साधनांअभावी मागे राहणारे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यांच्यातील शैक्षणिक दरी आणखी रुंदावू शकते.

आयटी राजधानीच्या राज्यातच डिजिटल दरी

माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक केंद्र म्हणून बंगळूरची ओळख आहे. तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात कर्नाटकाने महत्त्वाचे स्थान मिळविले असताना, याच राज्यातील जवळपास निम्म्या शाळा इंटरनेटविना असणे ही गंभीर विसंगती आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी सज्ज करण्याचे नियोजन, तर दुसऱ्या बाजूला त्यासाठी आवश्यक सुविधांची वानवा, असे चित्र राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत दिसत आहे.

घोषणांपलीकडे जाऊन अंमलबजावणीची गरज

शालेय शिक्षणात एआय आणि कोडिंगचा समावेश करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, केवळ अभ्यासक्रमात नव्या विषयांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानस्नेही बनविता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत विश्वासार्ह इंटरनेट जोडणी, पुरेसे संगणक, आवश्यक डिजिटल साधने आणि प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांना प्राधान्य देऊन डिजिटल सुविधांच्या उणिवा दूर करणेही आवश्यक आहे.

“विद्यार्थ्यांना एआय आणि कोडिंग शिकविण्याचे उद्दिष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा आधी उपलब्ध करून देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाच्या संधी सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी डिजिटल दरी अधिक गडद होण्याचा धोका आहे. आधुनिक शिक्षणाची स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवायची असतील, तर घोषणांबरोबरच शाळांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये ठोस सुधारणा करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.”