Belgaum Varta Belgaum Varta
बेंगळुरू : कर्नाटकमध्ये सध्या गाजत असलेल्या पीएसआय भरती घोटाळ्यात भाजप सरकार आधीच अडचणीत आले असताना कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या रामशास्त्री बाण्याने आता त्यात आणखीच वाढ झाली आहे. कर्नाटक हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यांनी एच. पी. संदेश यांनी आपल्यावर सुनावणीला घेऊन दबाव टाकण्यात आला असल्याचा दावा केला. मनासारखे आदेश न दिल्यास बदली करण्यात येईल अशी धमकी देण्यात आली होती असेही त्यांनी म्हटले.
सध्या न्या. एच. पी. संदेश यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमुळे कर्नाटकमधील भाजप सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाला आहे. न्या. संदेश यांच्या खंडपीठासमोर माजी तहसीलदार महेश पीएस यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. महेश यांना 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. महेश यांनी आपल्या जबाबात म्हटले की, ही लाच त्यांनी बेंगळुरूचे माजी उपायुक्त मंजूनाथ यांच्या सांगण्यावरून स्वीकारली होती. त्यानंतर एसीबीने मंजूनाथ यांनाही अटक केली आहे. पीएसआय घोटाळा प्रकरणात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अमृत पॉल यांना मुख्य आरोपी म्हणून अटक केली आहे.
न्या. संदेश यांनी एसीबीच्या वकिलांना सांगितले की, तुमचे एडीजीपी खुपच शक्तिशाली आहेत. त्यांनी एका माध्यमातून हायकोर्टाच्या अन्य एका न्यायमूर्तींसोबत चर्चा केली. त्या न्यायमूर्तींनी माझ्याशी चर्चा केली आणि माझी बदलीदेखील होऊ शकते असे म्हटले. यावेळी न्या. संदेश यांनी काही दिवसांपूर्वी बदली झालेल्या एका न्यायमूर्तींचाही संदर्भ सांगितला. न्या. संदेश यांनी म्हटले की, मी कोणत्याही पक्षाची संबंधित नाही. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी माझ्या न्यायमूर्ती पदाची किंमत मोजण्यास तयार आहे. मला बदलीची चिंता नसल्याचेही सांगितले. मी शेतकऱ्यांचा मुलगा असून संविधानाला बांधिल आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पीएसआय घोटाळा प्रकरणात ‘एसीबी’वर आरोप करण्यात आले होते. एसीबी संस्था भ्रष्टाचाराचे केंद्र असल्याचे सांगत एक आरोपी एडिजिपीकडे याची जबाबदारी असल्याचे खडे बोल त्यांनी सांगितले. संपूर्ण देश भ्रष्टाचाराने पीडित आहे. तपास यंत्रणा बी-रिपोर्ट दाखल करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा बचाव करत असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले.
दरम्यान, पीएसआय घोटाळ्याच्या मुद्यावरून कर्नाटकमधील भाजप सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. सरकार या घोटाळ्यातील दोषींना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेसनेही या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
