येडियुरप्पा यांच्याविरुद्धच्या चौकशीवरील स्थगिती वाढवली

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

बंगळूर : गृहनिर्माण संकुल बांधण्यासाठी बीडीए कंत्राट देण्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या तपासावरील स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वाढविला.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या याचिकेवर कर्नाटक सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
येडियुरप्पा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी राज्य या प्रकरणाचा पक्ष नसल्याचे नमूद केल्याने खंडपीठाने म्हटले आहे की, कार्यकर्त्या टी. जे. अब्राहम यांच्या खासगी तक्रारीशी संबंधित प्रकरण असले तरीही आम्हाला राज्याकडून मदतीचा लाभ मिळायला हवा.
२३ सप्टेंबर रोजी दिलेला अंतरिम आदेश पुढील निर्देशापर्यंत वाढवण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सात सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात असे नमूद केले होते की, मंजुरी नाकारल्याने येडियुरप्पा यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात अडथळा येणार नाही. हे प्रकरण २०१९-२१ मध्ये मुख्यमंत्री असताना सरकारसाठी गृहसंकुल बांधण्यासाठी एका बांधकाम कंपनीला बीडीए कंत्राट देण्यासाठी १२ कोटी रुपयांच्या लाच घेतल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे.
१६ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री, त्यांचे कुटुंबीय आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
खंडपीठाने येडियुरप्पा यांच्या प्रकरणी चौकशीला स्थगिती दिली होती, परंतु त्यांचा मुलगा बी. वाय. विजयेंद्र, जावई संजय श्री आणि नातू शशिधर मराडी आणि मंत्री एस. टी. सोमशेखर, आयएएस अधिकारी जी. सी. प्रकाश आणि व्यापारी के. रवी यांच्यासह इतरांविरुद्ध तपास सुरूच होता.