Thursday , March 5 2026
Breaking News

केंद्र सरकारकडूनच राज्य सरकारचा पर्दाफाश

Spread the love

 

सिध्दरामय्यांचा आरोप; एससी, एसटी आरक्षण वाढ प्रकरण

बंगळूर : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या वाढत्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यातील भाजपचे रंग उघड केल्याचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, लोकसभेत आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे सांगून केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण वाढविण्याच्या राज्यातील भाजप नेत्यांच्या प्रचाराचा फुगा फोडला आहे.
अलिकडेच बोम्मई सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) साठीचे आरक्षण १५ टक्यावरून १७ टक्के व अनुसूचित जमाती (एसटी) चे आरक्षण तीन टक्यावरून सात टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. विधिमंडळातही तसा ठराव मंजूर झाला होता. या निर्णयाची आंमलबजावणी झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्याची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. आगामी निवडणुकीत त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न प्रदेश भाजप करीत असतानाच लोकसभेत याचे स्पष्टीकरण केल्याने राज्यसरकारच्या खोटेगिरीचा पर्दाफाश झाल्याचा सिध्दरामय्या यांनी आरोप केला आहे.
या संदर्भात सिद्धरामय्या यांनी ट्विटची मालिकाच पोस्ट केली आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा एकूण ५० टक्के आरक्षण कोटा ओलांडल्याशिवाय आरक्षणाचा कोटा कसा वाढवता येईल? काही लोकांना काही काळ मुर्ख बनवता येतं पण सर्वांनाच सर्वकाळ मुर्ख बनवता येत नाही, असं म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि राज्यातील भाजप नेत्यांचा समाचार घेतला.
अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण वाढविण्याचे-कमी करण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असल्याने ते आधी केंद्रीय मंत्र्याना पटवून द्यायला हवे होते. या कर्तव्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे सांगून सिद्धरामय्या म्हणाले की, जर राज्य भाजपला अनुसूचित जाती-जमातींची खरी काळजी असेल, तर त्यांनी तातडीने पंतप्रधान मोदींना भेटून आरक्षण वाढवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्यांना पटवून द्यावे, नाहीतर कोणत्या कारणासाठी डबल इंजिन सरकार म्हणायचे ? असा त्यांनी प्रश्न केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलण्याची हिंमत नसेल तर त्यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन चला. वाढीव आरक्षणाची गरज पंतप्रधानांना पटवून देऊ. याशिवाय सिद्धरामय्या यांनी प्रदेश भाजप नेत्यांना खोटी आश्वासने देऊन स्वत:चा पर्दाफाश करून घेऊ नका, असा सल्ला सिध्दरामय्या यांनी दिला आहे.

About Belgaum Varta

Check Also

कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रतिटन ५० रुपये अनुदानासाठी ३०० कोटींची तरतूद

Spread the love  बंगळूर : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२५-२६ हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *