Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी रोजगार आणि शिक्षणात आरक्षण वाढवण्यासाठी राज्यघटनेच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
विधानसौध येथे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जातींसाठी १५ वरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी ३ वरून ७ टक्के वाढ अशा प्रकारे रोजगार आणि शिक्षणात २४ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा केल्यानंतर हा कायदा मंजूर केला जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री जे. सी. मधुस्वामी म्हणाले की, एससी-एसटी आरक्षण वाढवण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली आहे. अधिवेशनात स्पष्टीकरण दिले जाईल एवढेच त्यांनी सांगितले.
राज्यातील एस्कॉम कंपन्यांना एकूण १३,७०८.३८ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. चेस्कॉम, बेस्कॉम, हेस्कॉम आणि गेस्कॉम कंपन्यांना कर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०२२- २७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सौरऊर्जा प्रकल्प साडेतीन एकरांवरून चार एकरांवर आणला असून पवनऊर्जा प्रकल्पाचे उत्पादन तीन वर्षांपूर्वीच देण्यात आले आहे. हे काम सुरू केल्यापासून त्यांना दोन वर्षांचे टार्गेट देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मधुस्वामी म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कल्याण कर्नाटक परिवहन अंतर्गत कलबुर्गी येथील बहुमजली व्यापारी संकुलासाठी २६ कोटी, नारागुंडाजवळ कित्तूरराणी समुदाय भवन बांधण्यासाठी २ एकर जागा आणि एकाचे रिक्त पद भरण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
