लोकप्रतिनिधींकडून विकासकामाचे फलक उभारणे बेकायदेशीर!

बेंगळुरू : सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांची माहिती तेथील लोकप्रतिनिधींच्या फोटोसाहित लावण्यात येते मात्र ही विकास कामे सर्वसामान्य जनतेकडून कर स्वरूपात आकारलेल्या पैशातून केली जातात यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा फोटो फलक लावण्याचा प्रश्नच येत नाही अशी याचिका बेंगळुरू येथील एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अश्या प्रकारे फलक लावणे बेकायदेशीर असून
असे फलक लावणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. त्यामुळे आपण विकासकामे राबविली आहेत अश्या गमज्या मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चांगलीच चपराक बसली आहे.
सर्वसामान्य जनतेकडून विविध माध्यमातून सरकार कर आकारते व त्या पैशातून विविध विकासकामे राबविली जातात मात्र तथाकथित कार्यसम्राट सर्व विकासकामे आम्हीच केलेत हे दाखविण्यासाठी मोठमोठे फलक लावून जाहिरातबाजी करताना दिसत आहेत. मात्र यामध्ये त्या लोकप्रतिनिधींचे कोणतेही योगदान नसते. तरी अश्या बेकायदेशीर फलक लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करावी अशी याचिका बेंगळुरू येथील एच. एम. व्यंकटेश नामक व्यक्तीने सर्वोच न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी होऊन द्विसदस्य खंडपीठाचे न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा व न्यायाधीश सचिन मगदूम यांनी वरील आदेश सुनावला होता 17 सप्टेंबर 2021 रोजी या याचिकेचा निकाल जाहीर झाला होता. यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आणि बेंगळूर येथील महानगरपालिकेलाही याबाबत यांनी याची केसची नोटीस बजावली होती. या निकालामुळे राज्यातील लोकप्रतिनिधींना चांगलाच दणका बसला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्याकडे अद्याप सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
बेळगाव जिल्ह्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारच्या फलकांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने महानगरपालिकेने तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. या याचिकेच्या निकालानुसार अधिकाऱ्यांनी आता ते फलक हटवणे गरजेचे आहे. मात्र आजपर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नाही त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून हा विकास होत आहे. रस्ते, गटारी, पाण्याची योजना, उद्याने यासह इतर सर्वच कामेही जनतेच्या करातून होत असताना त्याचे श्रेय लाटणे हे साऱ्या लोकप्रतिनिधींना अडचणीचे ठरणार आहे.