१५ टक्के वेतनवाढ परिवहन कर्मचाऱ्यांनी फेटाळली; २१ पासून बेमुदत संपाचा निर्णय कायम

बंगळूर : राज्य सरकारने १५ टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव धुडकावून लावून परिवहन कर्मचाऱ्यांनी २१ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. गुढीपाडवा सणाच्या काळात संप केल्यास त्याचा मोठा फटका प्रवाशांना बसू शकतो.
वेतन सुधारणेसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी चार परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारचा परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय परिवहन कर्मचारी संघटनेला मान्य नाही.
केएसआरटीसी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष एच.व्ही. अनंत सुब्बाराव यांच्या नेतृत्वाखाली आज सायंकाळी गुंडुराव सभागृहात बैठक होणार असून मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात येणार आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलताना एच. व्ही. अनंत सुब्बाराव म्हणाले की, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत अनिश्चित काळासाठी संप मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियोजित वेळेनुसार २१ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या १५ टक्के वेतन वाढीच्या एकतर्फी निर्णयाशी त्यांनी असहमती दर्शविली. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या २५ टक्के पगारवाढीसह विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी फोन करून बोलल्यास प्रश्न मार्गी लागेल. अन्यथा आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला. मूळ वेतनासाठी डी.ए. एकत्रित व सुधारित वेतन देण्यात यावे. त्यानंतर, मूळ वेतनात २५ टक्के वाढ करण्याचा करार असावा आणि बडतर्फ कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर घ्यावे. त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. भत्ता वाढवावा, अशा अनेक मागण्यांची यादी आम्ही सरकारला सादर केली आहे. याबाबत कोणतीही चर्चा न करता सरकारने घेतलेला निर्णय आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असे सुब्बाराव म्हणाले.

परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
– डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात यावा आणि मूळ वेतनात २५ टक्के वाढ करावी.
– सर्व वाहकाना कॅशियरच्या समान वेतन देण्यात यावे.
– एप्रिल २०२१ मध्ये संपादरम्यान सेवेतून बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बिनशर्त पुन्हा कामावर घ्यावे.
– ज्या कर्मचाऱ्यांना बदलीची शिक्षा झाली आहे त्यांना मूळ युनिटमध्ये पुन्हा नियुक्त करण्यात यावे.
– संपादरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे.
– संयुक्त कृती समितीकडून २४ जानेवारीला सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांवर प्रशासकीय वर्गाने चर्चा करून विनाविलंब पूर्तता करावी.
– औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ नुसार संयुक्त कृती समितीसोबत औद्योगिक करार करावा.
– वरीलप्रमाणे निवड श्रेणी आणि उच्च श्रेणीची वेतनश्रेणी देखील तयार करावी. वेतनवाढीचा दर सुधारित मूळ वेतनाच्या तीन टक्के असावा. प्रत्येक १० वर्षांच्या सेवेनंतर निमाे सिक, दैनंदिन (रोख, रिपास्ट, लॉन्ड्री, नाईट शिफ्ट, प्रोत्साहन भत्ता) भत्ते पाच पटीने वाढले पाहिजेत.
– शिवण भत्ता, शू, जर्सी, रेन कोट यासाठी दिलेली रक्कम तिप्पट करावी.