पाचवी, आठवी परीक्षेचा घोळ

विनाअनुदानित खासगी शाळांचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान;
२७ मार्चला सुनावणी

बंगळूर : पाचवी आणि आठवीच्या बोर्ड परीक्षेबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावर २७ मार्च रोजी सुनावणी करण्याचे सरन्यायाधिशांनी मान्य केले.
२७ मार्चपासून परीक्षा सुरू होणार आहेत. तोपर्यंत याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती संघटनेच्या वकिलानी केली. पण मुख्य न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वकिलांची विनंती फेटाळली. आदेशात हस्तक्षेप नको. राज्यात काय चांगले आहे हे उच्च न्यायालयाला माहीत आहे, असे ते म्हणाले.
आम्ही ४,००० शाळांचे प्रतिनिधित्व करतो. सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांना आमचा युक्तिवाद ऐकण्याची विनंती केली आहे. आमच्या युक्तिवादानंतर २७ मार्च रोजी सुनावणी करणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितल्याचे वकील म्हणाले.
चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या सार्वजनिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्याविरोधात पालक संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली. पालकांच्या याचिकेवर सहमती दर्शवत उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने पाचवी आणि आठवीच्या मुलांसाठी बोर्ड परीक्षा घेण्याबाबत सरकारने जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले.
त्यानंतर शिक्षण विभागाने याविरोधात अपील दाखल केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने एकल सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देत ​​बोर्डाची परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली. कर्नाटक शालेय परीक्षा मूल्यमापन मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या परवानगीमुळे २७ मार्च ते एक एप्रिल दरम्यान बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. सध्या विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.