नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी समिती

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या; केंद्राकडे धोरण ठरवण्याचा अधिकार नाही

बंगळूर : शैक्षणिक धोरण तयार करणे ही राज्याची बाब आहे, या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत जुनी शिक्षण व्यवस्था चालू ठेवून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शैक्षणिक धोरणाबाबत सोमवारी झालेल्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी समितीच्या स्थापनेबाबत सांगितले. केंद्र सरकार शिक्षणासाठी धोरण ठरवू शकत नाही. कारण तो राज्याचा विषय आहे. राज्य सरकारांना विश्वासात न घेता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. शैक्षणिक धोरण केंद्राने लादता येत नाही. जी लादली जाणार आहे ती फसवी आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
बहुसांस्कृतिक, विविधता असलेल्या देशात एकसमान शिक्षण व्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकत नाही. त्यामुळे जुनी शिक्षणपद्धती चालू ठेवून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
भाजपशासित इतर राज्येही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे केंद्राला स्पष्ट केले आहे, असा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. केंद्राच्या पुरस्कृत योजना सर्व राज्यांना लागू असल्याने राज्यावर अन्याय होऊ शकत नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
याचा फटका गरीब, अनुसूचित जाती, आदिवासी, मागास आणि ग्रामीण जनतेला बसणार आहे. उच्च शिक्षणात दरवर्षी प्रमाणपत्र दिले जात असले तरी एक किंवा दोन वर्षे शिक्षण घेतलेल्यांना नोकरीच्या किती संधी मिळू शकतात? नोकरीच्या संधी मिळणाऱ्या गरिबांच्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या किती संधी मिळणार? अशी शंका त्याला आली.
या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. यामुळे विनाकारण गोंधळ निर्माण झाल्याचे मत सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उच्च शिक्षण मंत्री डॉ एम. सी. सुधाकर, प्राथमिक शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा बरगुरु रामचंद्रप्पा आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
भाजप शासित राज्यांही विरोध
सोमवारी एका महत्त्वपूर्ण घोषणेमध्ये, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी उघड केले की राज्य सरकारने २०२१ मध्ये सादर केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवकुमार यांनी कर्नाटकच्या शैक्षणिक गरजांशी अधिक जवळून जुळणारे अनुरूप शैक्षणिक धोरण विकसित करण्याच्या राज्याच्या हेतूंची रूपरेषा सांगितली.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “कर्नाटक सरकारने आमच्या अधिकार्‍यांसह कुलगुरू आणि विविध शिक्षणतज्ज्ञांची बैठक घेतली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये आणले गेले होते, परंतु मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की भाजपच्या सत्ताधारी राज्यांपैकी कोणत्याही राज्याने यात रस घेतला नाही.
केरळ आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी एनईपी नाकारले आहे. आम्ही सर्व पैलू तपासले आहेत आणि आम्ही एनईपी रद्द करणार आहोत. पुढील वर्षापासून आम्ही आमचे शैक्षणिक धोरण आणू. आम्ही आठवडाभरात समिती स्थापन करू, असे शिवकुमार म्हणाले.