कर्नाटकाची केंद्राकडे १७,९०१ कोटीची दुष्काळ निधीची मागणी

मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट

बंगळूर : यंदाच्या खरीप हंगामातील दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने बुधवारी केंद्राकडे १७,९०१.७३ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली.
कर्नाटकचे कृषी मंत्री एन. चालुवराय स्वामी, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खर्गे आणि महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी केंद्रीय कृषी सचिव मनोज कुमार आहुजा आणि गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली आणि त्यांना कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीबद्दल माहिती दिली. हे तीन राज्यमंत्री कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन उपसमितीचे सदस्य आहेत.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना बैरेगौडा म्हणाले, “आम्ही एनडीआरएफच्या निकषांनुसार एकूण १७,९०१.७३ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत मागितली आहे. आम्ही केंद्र सरकारला लवकरात लवकर निधी मंजूर करण्याची विनंती केली आहे.”
२२ सप्टेंबरपर्यंत, राज्यात एकूण २६ टक्के पाऊस कमी झाला ज्यामुळे खरीप हंगामात अंदाजे ४५.५५ लाख हेक्टरमधील शेती आणि बागायती पिकांचे नुकसान झाले, असे ते म्हणाले.
राज्याने आतापर्यंत २१६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आणखी तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्याची शक्यता पडताळून पाहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१७ हजार ९०१ कोटी रुपयांच्या अंदाजे दुष्काळ मदत निधीपैकी, महसूल मंत्री म्हणाले की, ९० दिवसांच्या दुष्काळामुळे ज्या कुटुंबांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने प्रथमच १२ हजार ५७७ कोटी रुपयांची अनुदानाची मागणी केली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात (जुलै-जून) कृषी आणि फळबाग पिकाच्या नुकसानीसाठी राज्याने ४४१४.२९ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, तर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मदत देण्यासाठी ३५५ कोटी रुपये पशुखाद्य आणि ५५४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
कर्नाटक सरकारने राज्यातील पिकांच्या नुकसानीमुळे एकूण ३३,७७०.१० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण शोध (एनडीआरएफ) अंतर्गत १७,९०१.७३ कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे.
बैरेगौडा म्हणाले की, राज्य सरकारने मदत निधी मंजूर करताना राज्याच्या लोकसंख्येच्या ७० टक्के असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची नवीनतम संख्या विचारात घेण्याची विनंती केंद्राला केली आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री खर्गे यांनी सांगितले की, आम्ही केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिवांसोबत एका वेगळ्या बैठकीत राज्याला प्रलंबित ६०० कोटी रुपयांचा मनरेगा निधी देण्याची केंद्राला विनंती केली आहे.
ते म्हणाले, “आम्ही दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यासाठी मनरेगा अंतर्गत कामाच्या हमी कामगार दिवसांची संख्या सध्याच्या १० कोटींवरून १८ कोटींपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे,” असे ते म्हणाले.
अगोदरच, आत्तापर्यंत १० कोटी मनुष्यदिवसांचे काम संपले आहे आणि दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना उपजीविका देण्यासाठी आणखी मनुष्य-दिवस कामाची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.
“सध्या, पिण्याच्या पाण्याची समस्या नाही, पण येत्या दोन-तीन महिन्यांत सांगता येणार नाही. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये आकस्मिक पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आम्हाला निधीची गरज आहे,” असेही ते म्हणाले.
राज्याचे कृषी मंत्री स्वामी म्हणाले, की आमही केंद्राच्या पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या समस्यांबाबतही चर्चा केली आणि काही बदलांची मागणी केली.