सरकारी शाळांना मोफत वीज, पिण्याचे पाणी : मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या

कन्नडमधून स्पर्धा परीक्षेचा आग्रह

बंगळूर : राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना मोफत वीज आणि पिण्याचे पाणी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी बुधवारी (ता. १) येथे केली. इंग्रजी, हिंदी बरोबरच कन्नड माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा लिहिण्याची परवनगी देण्याचा केंद्र सरकारकडे त्यांनी आग्रह धरला.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागातर्फे कंठीरव स्टेडियमवर आयोजित ६८ व्या राज्योत्सव कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ध्वजारोहण करून राज्यातील जनतेला संबोधित केले.
ते म्हणाले की, राज्यातील जनतेला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शाळांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी आमचे सरकार सतत काम करत आहे.
देवराज अरस यांनी म्हैसूर राज्याचे कर्नाटक असे नामकरण करून ५० वर्षे झाली आहेत. कन्नडमध्ये व्यवहार करण्याचा संकल्प करून मातृभूमीचे ऋण फेडण्याचे काम करूया. त्यांनी येथे राहणाऱ्या प्रत्येकाला कन्नड वातावरण तयार करून ते साजरे करण्याचे आवाहन केले.

कन्नडमध्येच व्यवहार
कर्नाटकाच्या अनेक भागात कन्नड न बोलणारे लोक आहेत. आपली अधिकृत भाषा कन्नड आहे. त्यामुळे कन्नडमध्येच व्यवहार करावा लागतो. आपण प्रत्येकाचा आणि प्रत्येक भाषेचा आदर केला पाहिजे. पण आपल्या देशात व्यवहार करताना प्रशासनात कन्नडचा वापर व्हायला हवा. प्रत्येक अधिकाऱ्याने न चुकता याचे पालन करावे, असे ते म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये केवळ इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये स्पर्धा परीक्षा घेण्यास केंद्र सरकार मान्य करू शकत नाही. यापूर्वी मी कन्नडमध्येही प्रवेश परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला होता. गरज भासल्यास केंद्राला पुन्हा पत्र लिहून मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कन्नडमध्ये शिक्षण घेतल्यास नोकरी मिळणार नाही, ज्ञान मिळवता येणार नाही, अशा गैरसमजाने इंग्लिश कॉन्व्हेंटचा मोह वाढला आहे. हे योग्य नाही. कन्नड माध्यमात शिकलेले लोक समाजाच्या सर्व क्षेत्रात उच्च पदांवर विराजमान आहेत. त्यांनी उच्च पातळीवरील कर्तृत्वाचे उदाहरण दिले.
दर्जेदार शिक्षण, चांगले शैक्षणिक वातावरण आणि शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा देण्यास आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. आपल्या प्रशासनाला लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कन्नड भाषा खूप महत्त्वाची आहे. तरच ही सेवा अनेकांना उपलब्ध होईल. नुसती कल्पना मांडणे पुरेसे नाही, तर ती अमलात आणली पाहिजे. राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी कन्नड ही राजभाषा बनवावी.
आपल्या मुलांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेत शिक्षण देण्याचा निर्णय पालकांच्या निर्णयावर सोडला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, मातृभाषेतील माध्यमात शिकणे हे अत्यंत शास्त्रशुद्ध आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
कन्नड ही आपली शिकण्याची भाषा झाली पाहिजे. अलीकडे अधिक मुले खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत, हा वाढता धोका आहे. पालक खासगीकडे वळत आहेत. कन्नडमध्ये अभ्यास केल्याने स्मार्ट होणार नाही असे म्हणणारे बरेच लोक आहेत. कन्नड माध्यमात शिकलेले अनेक शास्त्रज्ञ जगप्रसिद्ध आहेत. फक्त इंग्रजी माध्यमातच शिक्षण घेणे हा गैरसमज आहे. पालकांनी आम्हाला सहकार्य करावे. आपल्या मुलांनी कोणती भाषा शिकायची हे पालकांनी ठरवायचे आहे. कन्नड भाषेतच शिकण्याचा निर्णय पालकांनी घ्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता.
नंतर बोलताना प्राथमिक शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले की राज्योत्सवाचा ५० वा वर्धापन दिन विशेष साजरा केला जात आहे. कर्नाटकात कन्नड ही अधिकृत भाषा असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. आमच्या विभागाकडून १३ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शालेय मुलांच्या सोयीसाठी ८,०३११ नवीन शाळा खोल्या बांधल्या जात असून राज्यात दोन हजार शाळा बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. ६०० शाळा अपग्रेड केल्या जाणार आहेत. दहावी आणि बारावी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी तीन वेळा प्राथमिक परीक्षा घेतली जाते. दर्जेदार शिक्षण हे सरकारचे ध्येय आहे.
उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार, आमदार रिजवान हर्षद यांचीही यावेळी भाषणे झाली.

अधिकृत ध्वजाची मागणी
कन्नडिग म्हणून आम्हाला अधिकृत ध्वज हवा आहे. आम्ही केंद्र सरकारकडे दाद मागितली आहे. परंतु सहा वर्षापासून केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद, नाही. याबाबत सर्वांनी दबाव आणला पाहिजे, असे ते म्हणाले.